काठमाडौँ : सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२२ मा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को सहकार्यमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा करिब १९ प्रतिशत भू–भागमा चट्टान, हिउँ, हिमनदी, वनबुट्यान, नदी बगर, निर्मित क्षेत्र, जल क्षेत्र र खाली जग्गा रहेका उल्लेख छ।
सन् २०२२ मा नेपालमा ४६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत (६७ लाख ९७ हजार दुई सय ५७ हेक्टर) वन तथा वनबुट्यान क्षेत्र रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए।
सन् २०१९ मा उक्त क्षेत्र ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत (६६ लाख ८६ हजार आठ सय २८ हेक्टर) रहेको थियो। सोही अवधिमा बनवुट्यान नेपालका सबै भौगोलिक क्षेत्रहरूमा घटेको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महानिर्देशक डा केसीले वनबुट्यान र केही कृषियोग्य जमिन वनक्षेत्रमा रूपान्तरण भएको पाइएको जानकारी दिए। उनले प्रतिवेदनमा उल्लेखित भू–क्षेत्र परिवर्तनको सामयिक र आवधिक तथ्याङ्क विवरण राष्ट्रिय र सरोकार भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने बताए।
उक्त प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको वन क्षेत्रबारे सारोकार भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई नियमित र विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध गराउने रहेको जनाउँदै महानिर्देशक केसीले यसले वनसम्बन्धी व्यवहारिक रणनीतिक योजना निर्माण गर्न, विभिन्न अनुसन्धानका साथै वन र सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा समन्वय गर्न महत्वपूर्ण दस्ताबेज बन्ने विश्वास लिइएको बताए।
प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा केसीले सन् २०२२ मा तराईमा कृषि क्षेत्र ६५ दशमलव चार रहेको उल्लेख गरे। साथै चुरेमा ७३ दशमलव ६७, मध्य पहाडमा ६४ दशमलव ५४ र उच्च पहाडमा ५७ दशमलव २० प्रतिशत भू–भाग वनक्षेत्रले ओगटेको उहाँले जानकारी दिए।
“उच्च हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४१ दशमलव पाँच सय ९४ प्रतिशत भू–भाग घाँसेमैदानले ओगटेको छ। वन क्षेत्र तराई, चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ”, महानिर्देशक डा केसीले भने।
वन क्षेत्र बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वन प्राविधिक, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, विभिन्न वन समुदाय, नागरिक अगुवा, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, र अन्य सम्पूर्ण सरोकार भएका निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केन्द्रले सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।
