इस्लामाबाद– पाकिस्तानले एकातिर रूढिवादी र कट्टरपन्थीहरूको उदयभएसँगै अन्य सबै सम्प्रदायहरू (अहमदिया र हजाराहरू) र सिमान्तीकृत धर्म ( हिन्दु र इसाई) माथि हुने उत्पीडनका घटनालाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि पाकिस्तानलाई ‘विशेष चासोको देश’ को रूपमा तोक्नुले अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई व्यापक उत्पीडन र तिनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको प्रमाणित गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पाकिस्तानलाई विशेष चासोको रुपमा राखेको यो पहिलो पटक होइन् । यसअघि सन् २०२१ का लागि मानवअधिकार अभ्याससम्बन्धी प्रतिवेदनमार्फत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानमा हुने क्रिस्चियन र हिन्दूलगायत अल्पसंख्यकमाथि हुने व्यवहारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
पाकिस्तानको अवस्था विशेष खालको छ । यहाँ इस्लाम बाहेक अन्य धर्मका अनुयायीहरूलाई मात्र होइन, इस्लाम भित्र विभिन्न सम्प्रदायहरूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई धार्मिक अल्पसंख्यकको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख अहमदी मुस्लिमहरूको मामला हो जसलाई उनीहरूको धर्म त्याग्न बाध्य पारिएको थियो। सिंगापुर पोष्टका अनुसार पाकिस्तानमा इस्लामसँग सम्बन्धित अन्य धार्मिक अभ्यासहरू पनि निषेधित गरिएको छ । पाकिस्तानमा हिंसा, दुर्व्यवहार, र आतंकवादी संगठनहरू र अन्य गैर–राज्य व्यक्तिद्वारा सामाजिक र धार्मिक असहिष्णुताका घटनाहरू भइरहेका छन्, जसले अराजकताको संस्कृतिमा योगदान पुर्याएको सिङ्गापुर पोस्टले लेखेको छ ।
अहमदी समुदायलाई सन् १९७४ देखि पाकिस्तानमा आफूलाई मुस्लिम भन्न जबरजस्ती निषेध गरिएको छ र उनीहरूलाई गैर–मुस्लिमको रूपमा चित्रित गरिएको छ । यसबाहेक, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने घरहरूलाई मस्जिू भन्न पनि अनुमति छैन। पाकिस्तानको अहमदी मुस्लिम समुदायले १९७४ देखि लगातार सुनियोजित तरिकाले भेदभाव, उत्पीडन र आक्रमणको सामना गरेको छ । यद्यपि, सिङ्गापुर पोस्टको रिपोर्टका अनुसार कुनै पनि घटनाको बारेमा अनविज्ञता जनाउनु पाकिस्तानी सांसद, कूटनीतिज्ञ र संस्थाहरूको उत्कृष्ट विशेषता हो। वाशिंगटनस्थित पाकिस्तानी दूतावासले देशमा यस्तो कुनै पनि धार्मिक घृणा र भेदभावको नभएको जिकिर गरेको छ ।
अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी राजदूतलाई पत्र लेख्दै, माइकलले पाकिस्तानमा अहमदीहरूको दुर्दशालाई उजागर गरे र उनीहरूको मानवअधिकारको सुरक्षाको माग गरे। उनले भेदभावपूर्ण कानून, नीतिहरू र अहमदी विरोधी बयानबाजीको व्यापक प्रयोगको पनि निन्दा गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म पाकिस्तान सरकारको यसबारे कुने प्नि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । देशभित्रमा समस्याहरु स्वीकार गर्नुको सट्टा, पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले डिसेम्बर ९, २०२२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रतामा ‘विशेष चासोको देश’ तोकेकोमा यो मान्य नहुने बताएका थिए ।
