नेपालले २०१७ मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा सहभागीता जनाएको थियो, जसको उद्देश्य कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। तर, नेपालले अहिलेसम्म ठूला BRI परियोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन।
यसमा आर्थिक, भू-राजनीतिक, र रणनीतिक कारणहरू जोडिएका छन्। यस लेखमा, नेपालले BRI स्वीकार नगर्नुको कारण, भविष्यमा यसले भोग्न सक्ने सम्भावित समस्याहरू, र चीनको रणनीतिलाई विश्लेषण गरिन्छ।
नेपालले BRI स्वीकार नगर्नुको कारण :
१. ऋणको फन्दाको डर
केही देशहरूमा BRI परियोजनाका कारण अस्थिर ऋण समस्या देखिएको छ। उदाहरणका लागि: • श्रीलंका: हम्बनटोटा बन्दरगाहका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि चीनलाई ९९ वर्षका लागि बन्दरगाह लिज दिनुपर्यो। यसले रणनीतिक सम्पत्तिमा आफ्नो स्वायत्तता गुमाएको देखाउँछ। • माल्दिभ्स: BRI परियोजनाहरूबाट ठूलो ऋण लिएकोले यसको आर्थिक स्थिरतामा प्रभाव पर्यो। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशलाई ठूला परियोजनाहरूको लागि ऋण लिनु जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
२. पारदर्शिताको अभाव
BRI सम्झौताहरूमा लागत, ऋणका सर्तहरू र अन्य प्रावधान स्पष्ट नहुने हुँदा धेरै आलोचना भएका छन्। नेपालको नीति निर्माताहरू यस्ता अपारदर्शी सम्झौताहरू गर्न अनिच्छुक छन्, जसले चीनलाई मात्र फाइदा पुर्याउन सक्छ।
३. भू-राजनीतिक संवेदनशीलता
नेपाल चीन र भारतबीचको रणनीतिक स्थानमा छ। भारतले BRI लाई चीनको प्रभाव विस्तारको रणनीति मान्दछ। यस्तो अवस्थामा, नेपालले दुबै छिमेकीहरूसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ।
४. पूर्वाधार र वातावरणीय चिन्ता
नेपालको हिमाली भूभागले ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन र महँगो बनाउँछ। त्यसमाथि, यस्ता परियोजनाहरूले वातावरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने डरले नीतिनिर्माताहरूलाई सजग बनाएको छ।
५. आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा सरकारको बारम्बार परिवर्तन र ठूला परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन नसक्नुले BRI परियोजनाहरूमा ढिलाइ भइरहेको छ।
यदि नेपालले BRI स्वीकार गर्यो भने सम्भावित समस्या
१. ऋणको निर्भरता
BRI परियोजनाहरूबाट नेपाल आर्थिक रूपमा चीनमा निर्भर हुन सक्छ। यसले अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नेपाललाई समस्या पार्न सक्छ।
२. रणनीतिक जोखिम
ऋण तिर्न नसक्ने स्थितिमा चीनलाई प्रमुख संरचना सुम्पनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
३. वातावरणीय क्षति
ठूला परियोजनाहरूले नेपालको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ।
४. भू-राजनीतिक अलगाव
चीनमा अत्यधिक निर्भर हुँदा नेपाल भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ।
५. स्थानिय उद्योगमा असर
BRI परियोजनाहरूमा चिनियाँ श्रमिक, सामग्री, र प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय व्यवसायलाई अवसर कम दिन सक्छ।
नेपालमा BRI लागू गर्न चीनको रणनीति
चीनले नेपालमा BRI लागू गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, र रणनीतिक उद्देश्य राखेको छ।
१. आर्थिक विस्तार
चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्छ। • प्रस्तावित ट्रान्स-हिमालयन रेलवे जस्ता परियोजनाले चीन र दक्षिण एशिया बीचको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
२. भारतविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव
नेपालमा प्रभाव बढाएर चीनले दक्षिण एशियामा भारतको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजेको छ।
३. सॉफ्ट पावर कूटनीति
चीनले शिक्षा, पर्यटन र सांस्कृतिक क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालमा आफ्नो सॉफ्ट पावर बढाइरहेको छ।
४. तिब्बतको सीमा सुरक्षामा जोड
चीनले नेपाललाई तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि रोक्न र आफ्नो सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दबाब दिइरहेको छ।
श्रीलंका र माल्दिभ्सका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ
• श्रीलंका: हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भएको असफलता देखाउँछ कि कमजोर आर्थिक योजना र ऋणदातामाथि अत्यधिक निर्भरता समस्याजनक हुन सक्छ।
• माल्दिभ्स: माल्दिभ्सले सरकार परिवर्तनपछि BRI सम्झौताहरू पुनःवार्ता गर्न खोज्यो। यसले देखाउँछ कि BRI सम्झौताहरू राजनीतिक अस्थिरतामा जटिल हुन सक्छ। नेपालले यस्ता पाठहरूबाट सिकेर BRI सम्झौताहरूमा पारदर्शिता र सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष:
सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक BRI ले विकासका अवसर प्रदान गर्न सक्छ, तर नेपालले सावधानीपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक छ। पारदर्शिता, परियोजनाको व्यावहारिकता, र सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर मात्र नेपालले BRI बाट फाइदा लिन सक्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नु नेपालको स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
