काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सहित सात दलीय गठबन्धनको सरकारमा नयाँ अनुहारले मन्त्रीको अवसर पाउने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएसँगै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० नेतृत्वको सरकारमा वरीयता विवादको कारण नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउने सम्भावना बढेको हो ।
गत असारको अन्तिममा दर्ता भएको नयाँ दल रास्वपाका सभापति लामिछाने पार्टी दर्ताको ६ महिनामै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेपछि पटकपटक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका पार्टीको माथिल्लो तहका नेताहरूलाई सरकारमा जान असहज परिस्थिति निर्माण भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । राजनीतिक रूपमा निकै कनिष्ठ मानिएका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि उहाँको तल बसेर मन्त्री हुन नजाने पुराना दलका वरिष्ठ नेताहरूले सोच बनाएको भन्दै उनले प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ सांसदहरूलाई अवसर जुर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय समितिका नेताहरूले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई सहभागी गराउन शीर्ष नेतालाई सुझाव दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले क–कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौं । तर, युवाहरूलाई पठाउनुपर्छ भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई हाम्रो सुझाव छ । यो सरकारमा नयाँ सांसदहरूले अवसर पाउँछन् होला ।’
सरकारमा धेरै दलहरूको समर्थन भएकाले वरिष्ठ कनिष्ठ सबै खालका जम्मा भएकाले महत्वकांक्षी नेताहरूलाई असहज परिस्थिति निर्माण भएको जिकिर गर्दै कार्कीले भन्नुभयो– ‘हाम्रा कतिपय पुराना र महत्वकांक्षी नेता साथीहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई स्वभाविक रूपले अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ । यसले गर्दा नयाँ साथीहरूले मौका पाउने सम्भावना बढ्ता छ ।’ पहिलो चरणमा मन्त्रीको शपथ लिएका उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माओवादी केन्द्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै वरीयता क्रममा सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।
२०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका श्रेष्ठले भर्खरै उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रोे वरीयतक्रममा आफूलाई राखिनुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । यही कारणले श्रेष्ठ मन्त्रालय जानै असहज महसुस गर्नुभएको श्रोतको दाबी छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको समयमा श्रेष्ठ छैठौं र पौडेल नवौं वरीयतामा हुनुहुन्थ्यो । २०६७ सालमा डा। बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री बनेका श्रेष्ठ र ०७८ सालमा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पौडेलबीच वरीयता क्रमको विवाद कायमै छ ।
