काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा हुने बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने भएको छ।
बालविवाहका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्न पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको भनाइ छ।
‘अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याका बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, विशेषगरी बालविवाहलाई व्यावहारिक रुपमै अन्त्य गर्नका लागि पनि रणनीति र्निमाण लागिएको हो’, मन्त्री सुडीले भने।
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा २० वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
बालबालिकाको हक र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्य गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ।
दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६-२०३०) लगायत मानव अधिकार र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजलाई नेपालले अंगीकार गरेको छ। नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ हजार ६४ हजार ५७८ मध्ये बालबालिका (१८ वर्षसम्मका) को ९८ लाख ६९ हजार ५८३ (३३.८४ प्रतिशत) छन्। यसमध्ये बालक ५१.८ प्रतिशत र बालिका ४८.२ प्रतिशत रहेको छ। कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये ३२ प्रतिशत बालिका रहेको छन्।
नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२ प्रतिशत (पुरुष १.५ प्रतिशत र महिला ७.९ प्रतिशत) र १८ वर्षमुनिका २२.७ प्रतिशत (पुरुष ९ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत) को विवाह भएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले गरिबी, बाल अधिकारप्रति बेवास्ता, दायित्व र जिम्मेवारी बहन हुन नसक्नु, बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्नु, समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा कमी हुनु, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र भएका पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु बाल विवाहका मुख्य समस्या र चुनौती भएको बताए।
