लहान नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्कामा ढिलाइ गर्दा यहाँको खुट्टीखोलामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चालेर दैनिक गुजारा चलाउने मजदुर समस्यामा परेका छन्।
सधैँको वर्षजस्तै नगरपालिकाले आसोज १ गतेदेखि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन सुरु नगरेकाले आफूहरूले जीविकोपार्जनका लागि रोजीरोटीको व्यवस्थ गर्न मुस्किल परेको उनीहरूको गुनासो छ।
वर्षायामका असार, साउन र भदौ तीन महिना नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो) उत्खनन तथा सङ्कलनको काम ठप्प हुन्छ भने असोजदेखि पुनः सुरु हुने गर्छ। स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गराई तोकिएको निश्चित सीमाभित्र उत्खनन गर्नेगरी खोला ठेक्कामा लगाउने गर्छन्।
लहान नगरपालिकाले गत भदौ २८ गते नगर क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सञ्चालन नगर्ने निणय गरेसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको काम गर्दै आएका यहाँका हजारौँ मजदुर यतिबेला चिन्तामा छन्।
‘दैनिक बालुवा चालेर गुजारा चल्छ। काम नपाएपछि मुखमा माड कसरी लाउनु ?’, तीन दशकदेखि खुट्टीखोलामा बालुवा चालेर गुजारा चलाउँदै आएका लहान–९ का ५५ वर्षीय किसुनदेव पासवानले भने, ‘तीन महिना त जसोतसो बाँचियो, यही बालुवा चाल्न पनि समयमा नपाउँदा बिहान–बेलुका के खाने ? सधैँ बेरोजगार भएपछि परिवार कसरी पाल्ने ? दशैँ आउँदैछ, त्यसको खर्च जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ हजुर !’
खुट्टीखोला किनारामा बिहान उज्यालो भएदेखि साँझसम्म बालुवा चाल्ने धेरै मजदुरको पीडा पासवानको जस्तै छ।
यसरी अनिश्चितकालसम्म ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाका काम रोकिँदा त्यसमा आश्रित मजदुरको बिल्लीबाठ भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले उनीहरूको समस्या बुझिदिनुपर्ने बताउँछन् लहान–९ का पूर्ववडाध्यक्ष तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का केन्दीय सदस्य प्रदीप चौधरी। उनले भने, ‘तीन महिनापछि पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको काम सञ्चालन नहुँदा कति युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। नगरपालिकाले समयमा कानुनअनुसार खोला ठेक्कामा नलगाउँदा यहाँका हजारौँ मजदुरमात्र समस्यामा परेका छैनन्, बजारमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको कालोबजारी बढेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता पनि उत्तिकै मारमा छन्।’ नगरपालिकाले चाँडै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन सुरु नगरे मजदुर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले भने।
बजारमा निर्माण सामग्री कच्चा पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा अभावमा निर्माणको कामकाज प्रभावित हुन थालेको नेपाल बिजुली पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्युपेक–नेपाल)का केन्द्रीय सदस्य रामदेव साह रौनियारको भनाइ छ। नगरपालिकाले नीतिगत निर्णय नगर्दा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अवैध कारोबार हुने गरेकाले राज्यलाई नै नोक्सानी पुगेको उनले बताए।
यता लहान नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नु अनिवार्य भएको भन्दै त्यसका लागि प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘नगरपालिकाको आम्दानीसँग जोडिएकाले हामी पनि यो काम छिटो होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा नगर्दा त हामी फस्छौँ नि। त्यसैले केही दिन ढिला हुने देखिएको हो। प्रक्रिया पूरा हुनेबित्तिकै खोला ठेक्कामा लाग्छ।’
