काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिको तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा हायात होटलले कब्जा जमाएको छ । उक्त जग्गा भाडा विवादमा ३० वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान शुरु गरेपनि अहिलेसम्म नटुंगिएको अवस्थामा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले अनुसन्धानको हिस्सा खोजेको छ ।
गत माघमै सिआइबीले अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर अनुसन्धान कता पुग्यो भन्ने सम्मको कुनै प्रगति बाहिर नआएपछि समितिले अनुसन्धानको हिस्सा खोजेको हो । यस्तो अवस्थामा संसदका समितिहरु सक्रिय हुन खोजेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले होटल हायात रहेको जग्गाभाडा विवादमा आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो । अध्ययन पूर्वसमितिले गत साउन २७ गते प्रारम्भिक छलफल गरेको भएपनि यो विषयले बाहिर चर्चा पाएको थिएन ।
छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्री पाण्डे, सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय लगायतका अधिकारीसँग समिति सदस्यहरूले ‘तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’बारे लामो छलफल गरेको भएपनि कसरी छानविन शुरु गर्ने भन्नेबारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गा विवादबारे संसदीय समितिले छलफल र अध्ययन थालेको ३० वर्ष भइसक्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का साथै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत विगतमा अध्ययन गरेको छ । तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।
समस्या समाधान नभएकाले फेरि अध्ययन गर्न लागिएको छ । विगतमा यही (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) समिति, अन्य निकायले समेत अध्ययन गरेका थिए, विभिन्न निर्देशन जारी भएका थिए तर समस्या समाधान भएको भएको छैन ।
२०५६ भदौ १५ देखि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । त्यसघि नै जग्गा विवाद संसदमा पुगेको थियो । २०७५ मा अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध समितिले तारागाउँको १५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
उनका अनुसार संसदीय समितिले तारागाउँ विकास समिति गठनको उद्देश्य, यसले लिएको ३०४ रोपनी जग्गाको अवस्था, यसअघि भएका अनुसन्धान र दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी मागेर आन्तरिक अध्ययन थालेको स्रोतको दावी छ । अहिले सो समितिमा राजकिशोर यादव रहेका छन् । उनले नै समितिले छानवीन अगाडी बढाउन खोजेका हुन ।
२०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहत रहने गरी तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत होमस्टे, होटल, रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन् । हायात होटल सञ्चालन गर्ने निर्णयदेखि तारागाउँ विकास समिति विवादित रहँदै आएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयले समितिसँगको छलफलमा २०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति ‘आईसीटीसी ग्रुप’ र होटल सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको बताएका छन् । सम्झौताबमोजिम २०५१ साल जेठ ५ गते समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हायातका नाममा नामसारी भयो । साथै समितिका नाममा रहेको थप १४८ रोपनी जग्गासमेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो ।
२०५६ भदौ १५ देखि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । होटल सञ्चालनमा आउनुअगाडि नै जग्गा विवाद संसदमा पुगेको थियो । २०५० सालमै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । १८ चैत २०५० मा बसेको समिति बैठकले जग्गाको भाडामा पुनमूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । २०७५ सालमा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेयले समितिको छलफलमा भने अनुसार विभिन्न समयमा अध्ययन हुँदा त्यो (२०५० सालको लेखा समितिको) निर्देशन पालना भएको देखिएको छैन ।
सन् १९९४ को कम्पनीको वित्तीय परियोजनाअनुसार हायात होटलको पुँजी एक अर्ब कायम गरिएको थियो, जसमा नेपाल सरकारको २२.६७ प्रतिशत सेयर थियो । त्यसपछि सरकारको सेयर स्वामित्व निरन्तर घटेको छ ।
सुरुमा २२.५० प्रतिशतमा झ¥यो । २०६३ सालमा १५.६२ प्रतिशत, २०६४ सालमा १०.१५ प्रतिशतमा आइपुग्यो । २०७१ सालमा सेयर संरचनामा पुनः परिवर्तन गरी ९.०१ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । होटलको सुधार, स्तरवृद्धि, क्षमता विकासका थप लगानी गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएकाले सेयर स्वामित्व घटेको बताउने गरिएको छ ।
‘तत्कालीन अवस्थामा जति सेयर छ, त्यसअनुसार तारागाउँ विकास समिति वा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बढाउँदै लगेका थिए । तारागाउँ विकास समितिको २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशतमा आइपुगेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले समेत यसको विवादमा राज्यका धेरै संयन्त्रहरुको हात रहेको बताएका थिए ।
