दाङ । दाङमा अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन सुकुम्वासीको नाममा वडाध्यक्षले पालिका कर्मचारी र आफन्तका नाम गैर भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । राजपुर गाउँपालिका वडा न-६ र ७ नम्बर वडा कार्यालयबाट गैर भूमिहीन सुकुम्वासी व्यक्तिलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो ।
राजनीतिक आस्था र पदको दुरुपयोग गर्दै वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गैर सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिस गरिएपछि घटना बाहिरिएको छ ।छुटेका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लगत सङ्कलनका क्रममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरू राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकहरू रहेका छन् ।अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा सिफारिस लिएका उनीहरूमध्ये केहीले आफ्नो र केहीले श्रीमतीका नाममा सिफारिस लिएको पाइएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ।

सिफारिस लिनेमा राजपुर गाउँपालिकामा कार्यरत अमिन रुकुम निवासी मनोज शाहीले आफ्नो श्रीमती प्युठान नौ बहिनी गाउँपालिका–२ निवासी हिरा खत्रीको नाममा राजपुर गाउँपालिका वडा न-६ बाट सिफारिस लिएका छन् । २० कट्ठा जग्गा विगत १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी राजपुर गाउँपालिकामा प्राविधिकका रुपमा कार्यरत त्रिवेणी गाउँपालिका–४ रुकुम पश्चिम निवासी पत्रबहादुर वलीले आफ्नो श्रीमती लक्ष्मी खड्काको नाममा १८ कट्ठा जग्गाको सिफारिस लिएका छन् । उनले प्राप्त गरेको सिफारिसमा वडा कार्यालयले विगत १२ वर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी गाउँपालिकामा पशु प्राविधिकका रुपमा कार्यरत रोल्पा बुढागाउँ निवासी बालकृष्ण थापाले वडा न-६ बाटै १४ कट्ठा जग्गा विगत १२ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै अव्यवस्थित बसोवासीका लागि सिफारिस लिएका छन् ।

त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१३ (साबिकको फूलबारी गाउँपालिका–६ दाङ) निवासी बिष्णु खत्रीले विगत २० वर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भन्दै ४ कट्ठा जग्गाका लागि सिफारिस लिएका छन् ।खत्री माध्यमिक विद्यालय सिक्टाका प्रधानाध्यापक हुन । खत्री विगत चार वर्षदेखि उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुन भने अन्य कर्मचारीहरू विगत तीन वर्षदेखि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी रहेको खुलेको छ ।जग्गा प्राप्तिका लागि वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमा वडा न-६ का वडा अध्यक्ष श्यामबहादुर रोका र वडा न- ७ का वडा अध्यक्ष पुष्कर वलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विगत १२ वर्षदेखि स्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोवासी तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि वडा न-६ र ७ बाट पदको दुरुपयोग गर्दै भोग चलन नै नगरेका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सिफारिस दिने काम गरिएको नेपाल तरुण दल क्षेत्रिय समितिले सार्वजनिक गरेको हो ।

राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा कैफियत देखिएको भन्दै त्यसमा छानविन हुने बताए ।
वडामा बसोबास गर्ने वास्तविक अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहीन रुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरि सरकारले लगत सङ्कलन गर्ने काम अघि बढाएपनि वडा कार्यालयबाट लगत सङ्कलनका क्रममा तुर्टी भेटिएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले भने,‘वास्तविक सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो तर केही वडामा सङ्कलनका क्रममा कैफियत देखिएको छ । यो गलत कार्य हो,त्यसमा छानविन हुन्छ ।’
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लगत सङ्कलनका क्रममा गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको सूचना आफूले प्राप्त गरेको भन्दै त्यसलाई छानविन गरेर निवेदन रुद्ध गर्नेदेखि दोषी देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको भूमि ऐनमा विगत दश बर्ष स्थायी रुपमा बसोबास गरेको तथा जग्गा उपभोग गरेको व्यक्तिले वडा कार्यालयको सिफारिसमा जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनमा झुट्टा विवरण पेस गरेर लिएमा झुठा विवरणलाई आधार मानी सिफारिस गरेमा कम्तीमा २५ हजार देखि एक लाखसम्म जरिवाना र एक बर्ससम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
















