काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकार ढलेपछि डा. युनुसको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यससँगै केही दिनदेखि राज्यको सत्तामा रहेको शून्यताको अन्त्य भएको छ । शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि शून्यता सिर्जना भएको थियो । तर नयाँ सरकार शुरूदेखि नै धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।
मुलुकको शान्ति व्यवस्था धरासायी भइसकेको अवस्थामा यो सरकारले कार्यभार सम्हालिरहेको छ । बंगलादेशमा अशान्तिको वातावरण छ । देशको आर्थिक अवस्था पनि तनावपूर्ण अवस्थामा छ । यसका साथै राज्यमा सुधारको पनि ठूलो खाँचो छ । बंगलादेशमा नयाँ सरकारका ठूला चुनौतीहरू के–के छन् भन्ने विषयमा धेरै बहस चलिरहेको छ । यसैबीच, बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले शपथ लिएको १६ घण्टाभित्र विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू बाँडफाँट गरेको छ ।
सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले रक्षा, शिक्षा, खाद्यान्न, भूमिलगायत कूल २७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनीसँगै अन्य १३ सल्लाहकारमा १३ मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छ । नयाँ सरकारमा मो. तौहिद हुसेनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सेवानिवृत्त सैनिक अधिकृत एम सखावत हुसेनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बंगलादेश बैंकका गभर्नर रहेका सालेह उद्दिन अहमदलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । हालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नाहिद इस्लामले हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र आसिफ महमूद सजिब भुइयाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएका छन् ।
सरकार ढलेपछि ढाकाका प्रायः सबै प्रहरी बेपत्ता छन् । योसँगै देशका धेरै ठाउँमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको छ । मानिसहरूले मुख्यतया कानून र व्यवस्था निकायहरूलाई गोली हान्ने, गिरफ्तार गर्ने र यातना दिएको आरोप लगाएका छन् । यसको विरोधमा जनताले आक्रोश पोखेका छन् । समग्रमा मुलुकमा कानून र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आम जनताबीच विश्वासको स्पष्ट संकट देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीन अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउन नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार, जनतालाई समस्यामा पार्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सेवाभावको अभावको इतिहास फेर्नुपर्छ । बंगलादेशका जनताले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक सरकार गठन हुनुअघि नै यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन् । अब राज्य व्यवस्थाका सबै निकायमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीनले सबै संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
हालैका वर्षहरूमा बंगलादेशको आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक जीवनमा विस्तारै असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनमा सबै प्रकारका जनताको सहभागिता हुनुको प्रमुख कारण यही हो । देशको आर्थिक अवस्था विस्तारै खस्किदै गएको छ, वस्तुको भाउ बढ्दै गएको छ, मुद्रास्फीति असह्य अवस्थातर्फ उन्मुख छ ।
नीति अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुर नयाँ सरकारले जनताको विश्वास कायम राख्ने हो भने सुरुमा मुद्रास्फीति र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई–तीन महिनाभित्र अर्थतन्त्रका केही पक्षमा स्थायित्व आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चार–पाँच महिनामा मुद्रास्फीति घटाउनुपर्छ । विनिमय दर सामान्य हुनुपर्छ, सञ्चिति अलिकति बढाउनुपर्छ । यहाँ मानिसहरूले चाँडै केही परिणामहरू देखाउन आवश्यक छ ।’ बीबीसीबाट
