काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका सबै घरमा पुगेर पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ।
हालै ढलमा पोलियो भाइरस भेटिएपछि महानगरपालिकाले यही साउन ९ गतेबाट विशेष पोलियो खोप अभियान सुरु गर्ने भएको हो। यसअघि नियमित खोप लिएका बालबालिकालाई पनि यो खोप अनिवार्य उपलब्ध गराउन महानगरले जनाएको छ।
महानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले घर घरमा गएर पोलियो थोपा खुवाउने छ। पोलियो खोप ६, १० र १४ हप्ता गरी तीन पटक मुखबाट (ओरल पोलियो भ्याक्सिन) खुवाइन्छ। यस्तै १४ हप्ता र नौ महिनाको उमेरमा सुइबाट पोलियो खोप दिइन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र दुई लाख ३८ हजार ९ सय ६६ घर छन्। यी घरहरूमा पाँच वर्षमुनिका करिब ६३ हजार ५६ जना बालबालिका रहेको महानगरको अनुमान छ।
विभागको तथ्याङ्कमा वडागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै वडा नं ६ मा ६ हजार १२ जना बालबालिका छन् भने सबैभन्दा कम वडा नं १ मा चार सय ६२ जना छन्।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक श्रेष्ठले नेपालमा सन् २०१० पछि व्यक्तिमा पोलियोको भाइरस नदेखिए पनि उपत्यकाका केही स्थानका ढलमा पोलियो भाइरस देखिए पनि खोप लगाउन थालिएको बताए।
श्रेष्ठले भने, ‘पोलियो उन्मूलन रणनीतिअनुरूप सन् २०१७ देखि वातावरणीय निगरानी भइरहेको थियो। उपत्यकाका विभिन्न पाँच ठाउँको ढलबाट महिनाको दुईपटक नमुना लिएर पोलियोको भाइरस भए नभएको हेर्ने गरिन्थ्यो। यही क्रममा सन् २०२४ (२०८१ जेठ १३ गते) काठमाडौँको टुकुचा र बागमती दोभानमा बागमती नदीतर्फको खण्डबाट (ढलबाट आएको पानी) मा लिइएको नमुनामा डिप्राइभ्ड पोलियोको भाइरस–३ भेटियो। यसको रिपोर्ट २०८१ असार २९ गते आएको थियो। प्रयोगशाला परीक्षणमा यो भाइरस मुखबाट दिइने पोलियो भाइरसको उत्परिवर्तन भएको पत्ता लागेको हो।’
तर सोही ठाउँमा जेठ २२ गते फेरि लिइएको नमुनामा भने भाइरस नदेखिएकाले यसबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। पोलियो मुक्त देश घोषणा भएको २० वर्षपछि वातावरणमा पोलियो भाइरस देखिनुले चिन्ता उब्जाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
वातावरणीय निगरानीका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर विराटनगर, जनकपुर र पोखराका एक एक ठाउँबाट महिनाको १ पटक नमुना लिने गरिएको छ। नेपालमा पोलियो उन्मूलन रणनीति २०२२–२०२६ का कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। सन् २०१० बाट व्यक्तिमा पोलियो नदेखिएपछि सन् २०१४ मा पोलियो मुक्त देश घोषणा गरिएको थियो।
