काठमाडौँ । एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि दस्तुरहित बुझाएको निवेदन स्वीकृत गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गएको सोमबार (जेठ १४) मा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन बुझाएको थियो ।
तर, ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणको ठहर छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ ।
एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमति पत्र महाशाखाले जनाएको छ ।
एनसेलले आउँदो भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पहिलेझैँ बलियो नभएको भन्दै एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन नियामकसँग लिखित अनुरोध गरेको छ ।
