प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा थकेलिएको नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि निरन्तर संसदको गतिविधिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोप खेपिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । केही साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बारे छलफल भएपछि केही समय संसदमा लामिछानेको विरोध गर्न छोडेको कांग्रेसले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोराएको छ ।
कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सहकारी पिडितको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएपछि कांग्रेस सांसदहरु संसदमा थप हौसिएको देखिन्छ । मंगलबार बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले समेत सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने अडान यथावत् राखेको छ । कांग्रेसको मागप्रति सरकार गम्भिर नभए त्यसबाट उत्पन्न परिणामप्रति सरकार आफै जिम्मेवार हुने धम्की दिएको छ ।
कांग्रेसले गरेको संसद अवरोध रोक्न सभामुखले सोमबार दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । तर छलफलबाट कुनै तार्किक निश्कर्ष ननिस्किएपछि मंगलबारपनि सदनको अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा तथा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबिच छलफल भएको थियो ।
तर छलफल निष्कर्षविहीन बन्यो । कांग्रेसले सदन चल्न नदिदा सत्ता साझेदार दलहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । आम जनताका कयौं विषयलाई सम्बोधन गर्न सदन चलाउनुपर्ने बाध्यतामा सत्ता साझेदार दलहरु छन् तर कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान छोडेको छैन । कांग्रेसको मागलाई समीकरणमा सहभागी दलहरुले न्यायोचित नभएको र राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेको बताउदै आएका छन् ।
मुलुकका अधिकांश ठाउँहरुमा डढेलोको प्रकोप बढेको छ, सामाजिक सद्भाव बढ्किएर जिल्लामा कर्फ्यु लागेका छन् । यस्ता अनेकौं विषय विपक्षी दलले गरेको सदन अवरोध कारण ओझेलमा परेका छन् । शीर्ष नेताहरुबिच सहकारी प्रकरणको विषयलाई टुङ्ग्याएर संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने विषय टड्कारो बनेको छ ।
