सरकारले सूचना सम्प्रेषणका लागि सरकारी कार्यालयहरू आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ । केही समयअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकलाई पनि निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा समेटेको छ ।
कतिपय सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेका भए पनि धेरैजसो सक्रिय देखिँदैनन् । अधिकांशले सुरु नै गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई व्यवस्थित बनाई सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने र नागरिकका गुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
यो निर्देशिका जारी भएसँगै यसअघि कायम रहेको सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको छ ।
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, भाइबर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, गुगलप्लस, ह्वाट्सएप, इमो, टिकटक, विच्याट, स्न्यापच्याटलगायतका अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित सञ्जालहरूलाई समेटेको छ । सरकारले केही समयअघि प्रतिबन्ध लगाएको टिकटकलाई पनि निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालको परिभाषामा समेटेको छ ।
कुनै पनि सरकारी कार्यालयले आफूले गरेका वा भविष्यमा गर्ने कामकारबाहीबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस्ता सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्न उपयुक्त सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्ट खोली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
यसरी खोलिएको अकाउन्टमा कार्यालयको आधिकारिक लोगो वा तस्बिर प्रयोग गर्नुपर्ने र कभर तस्बिरमा कार्यालयको परिचय दिनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्टमा सम्बन्धित कार्यालयको आधिकारिकता खुल्ने तथा सर्वसाधारणले पहिचान गर्न सक्ने गरी पूरा नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र इमेलसहितको अन्य आवश्यक विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
