भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई मङ्सिर भित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैयाँ पालिकाको खातामा गएर थन्किएको छ। पालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ गरेका कारण रकम थन्किएको हो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जिल्लाका कुशे, शिवालय, छेडागाड, बारेकोट र भेरी नगरपालिकाले २० हजार ३ सय ९५ लाभग्राही कायम गरी ५० हजार ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको जानकारी दिनु भयो। तर अहिले सम्म कुनै पनि पालिकाले लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम लाभग्राही सम्म पुगेको जानकारी नआएको बताए।
स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प गएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि सङ्घीय सरकारले पठाएको रकम वितरण हुन नसकेको हो। पीडितहरू त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यानै जान थालेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्प पीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन् ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैक जानु पर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको , घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको लाभग्राहीको गुनासो रहेको छ। घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्व घोषणा फारम, बैक खाता लगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको हो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
