बलेवा– मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएर ढोरपाटन सिकार आरक्ष आसपासका जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा छलफल शुरु भएको छ । चार जिल्लाका सुरक्षा निकायबाट सुरु भएको छलफल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म पुगेको ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताएका छन् ।
आरक्षले सरोकारवालाको नियमित बैठक र अन्तरक्रियामार्फत मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको हो । मध्यवर्ती क्षेत्र बन्न नसक्दा स्थानीयले ढोरपाटनबाट सुविधा लिन सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय ढोरपाटनमा चोरी सिकार बढेको, स्थानीयले आरक्षको प्रतिफल नपाएको र पर्यटक प्रवर्द्धन नभएको भन्दै आरक्षले छलफल सुरु गरेको हो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउन नसक्दा वर्षेनी आउने करोडौं रकमको बजेट स्थानीयको हितमा खर्च हुन नसकेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलको भनाइ छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाका लागि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिका तथा रुकुमको पृथुउत्तरगङ्गा र म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्छ । आरक्षले ती पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल र अन्तरक्रिया गरेको हो ।
मध्यवर्ती बनाएपछि संकलित राजश्वको निश्चित प्रतिशत रकमबाट ढोरपाटन क्षेत्रमा सडक, पुल र पदमार्ग निर्माण तथा सामुदायिक सीप विकासका काममा खर्चन पाउने व्यवस्था हुनेछ । चोरी सिकारीबाट असुल्ने दण्ड जरिवानासमेत अहिले केन्द्रीय सरकारको राजस्वमा जाने गरेको छ । मध्यबर्तीबाट पाउने फाइदाबारे बुझाउन नसक्दा ढिलाइ भएको उनले बताएका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्र बन्यो भने वनजन्य वस्तु उपभोग गर्न नपाइने भन्दै स्थानीयले बेला बेलामा अवरोध गरेपछि काम रोकिएको थियो । शुक्रबार ढोरपाटन नगरपालिकासहित आसपासका जनप्रतिनिधिको बैठकले मध्यवर्ती घोषणाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बागलुङको निसेलढोर, रुकुमको तकसेरा, गाडीखोला छेन्टुङहुँदै म्याग्दीको गुर्जातर्फका सडकहरु खुला गर्ने समेत उनीहरूले निर्णय गरेका छन् । आरक्ष र वन मन्त्रालयको अनुमति नपाएर कतिपय सडक आरक्षमा जोडिन नसकी अलपत्र थिए । ती सडकको अनुमतिका लागि आरक्षले पनि पहल गर्ने भएको हो ।
मध्यवर्ती क्षेत्र बनाएमा आरक्ष आसपासमा होमस्टे, होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका अन्य गतिविधि सञ्चालन तथा पदमार्ग निर्माण गरेर पर्यटक भित्राउने काम स्थानीयले गर्न सक्ने छन् । मध्यवर्ती घोषणापछि नदीजन्य बस्तु र काठपातबाट आएको राजस्वको ५० प्रतिशत स्थानीयले उपभोग गर्न पाउने प्रावधान रहेको कँडेलले बताएका छन् । हाल अलपत्र रहेको सालझण्डी ढोरपाटन सडक निर्माणमा पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूले निर्णय गरेका छन् ।
