राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडितका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था, चिसो मौसमबाट सुरक्षितको व्यवस्था गर्दै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।
‘आवास र न्यानो कपडाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, विपद्पश्चात सामूहिक बसाइको अवस्थामा पानी, शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरसफाइलगायतका अभावका कारण हुनसक्ने विभिन्न किसिमका सरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल हुन, राहत छरितो र समयमै वितरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि आयोग आग्रह गर्दछ।’
आयोगले प्रभावितहरु सामूहिकरुपमा बसिरहेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिएको जसका कारण सरुवा रोग वा अन्य महामारीलगायतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
राहत वितरणमा जिल्लास्थित सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयमा अभाव देखिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगको भनाइ छ।
यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्लालगायतका जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र लिली थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको छ।
उद्धार र राहतमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट भइरहेको क्रियाशीलता एवं घाइतेको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएकोजस्ता पक्षलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
रुकुम जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका–१४ स्थित छेपारे गाउँमा राहतस्वरुप वितरण गरिएका त्रिपालबाट शीत चुहिने गरेको र तल ओछ्याइएका मेट्रेस पातलो भई तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएको पाइएको छ।
चिसो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा न्यानो कपडाको अपर्याप्तता र त्रिपालको बसाइका कारण सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकमा समस्या देखिएको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ।
भूकम्पमा परेका महिला र बालबालिकामा डर र त्रासको अवस्था रहेको, शौचालयको अभावका कारण महिनावारी भएका महिला र बालिकाले थप समस्या भोग्नु परिरहेकोलगायतका तथ्य अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ।
