काठमाडौँ । निर्वाचनको दिन मतदान गरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नका लागि सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा मतदानको प्रतिशतले निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयतालाई पनि दर्शाउँछ। नेपालका निर्वाचनमा भने ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी, विदेश यात्रामा जान लागेका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य उपचारमा रहेका व्यक्ति मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। मतदान गर्न नपाएको गुनासोलाई थुप्रै देशले अग्रिम मतदानको अधिकार दिएर सम्बोधन गर्ने गरेकामा अब भने नेपालमा पनि अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस प्रकारको प्रस्ताव गरिएको हो। “प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि देहायका मतदाताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा अघि नै आयोगले तोकेको दिन र तोकेको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने छ,” मस्यौदामा व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावबमोजिम तीनै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, कारागारका थुनुवा वा कैदीले अग्रिम मतदान गर्न पाउने छन्। यस्ता मतदाताका लागि निर्वाचनकै दिन मात्र आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्दै आएको थियो। अब भने मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने पर्यवेक्षक, मतदान हुने दिन वा सोभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता, कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाताले अग्रिम मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित मतदाताले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने छ। आयोगले प्राप्त निवेदन मनासिब देखेमा त्यस्ता मतदातालाई मतदान केन्द्र तोकेर अग्रिम मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस प्रकारको व्यवस्थाको अन्य राष्ट्रले अभ्यास गरिरहेका र राम्रै अभ्यास रहेको ठानेर आयोगले प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो।
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने मनोनयनपत्र वितरण प्रक्रियामा परिवर्तन गरिएको छ। सङ्घीय संसद्को सदस्यका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्यका लागि प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्यका लागि प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यले मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार रहने छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
