काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित विद्युत् विधेयक– २०८० लाई सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सो विधेयकलाई पारित गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार सो विधेयक बैठकले पारित गर्दै सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति प्रदान गरेको छ ।
लामो समयदेखि सो विधेयकको माग हुँदै आएको थियो । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले समेत तत्काल नयाँ कानून ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । सरकारले यसअघि अघिल्लो संसद्मा नै सो विधेयक पेस गरेको थियो ।
सङ्घीय संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण सो विधेयक प्रक्रियामा जान सकेको थिएन । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते विद्युत् विधेयक फिर्ता लिएका थिए ।
संसदीय प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि संसद्को कार्यकालसमेत अन्तिम हुन लागेको अवस्थामा थप सहजीकरणका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको सो अध्यादेश जारी हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सोमबार यसै साताभित्र सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक पेश गरिने जानकारी दिएका थिए । समयको मागअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, विद्युत् व्यापार तथा आन्तरिक खपत वृद्धिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर सो विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।
हालसम्म विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्र क्रियाशील थियो । सो ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायले गर्दै आएका थिए । निजी ऊर्जा उद्यमीले पनि समयानुकूल कानून नहुँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बताउँदै आएका थिए ।
यस्तै, भन्सार विधेयक–२०८० लाई पनि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले निजीकरण समितिको सदस्यमा सांसदद्वय माधव सापकोटा र राजेन्द्रकुमार केसीलाई मनोनयन गरेको छ ।
यस्तै, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । नेपाल र गणतन्त्र फिलिपिन्सबीच कूटनीतिक तथा राहदानीबाहेकलाई प्रवेशाज्ञा शुल्क छुट दिने निर्णय भएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा कैलाशकुमार पनेरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
