काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुवाएलगत्तै स्थानीय निकाय पनि जग्गा वर्गीकरण कार्यमा जुट्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गामा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएपछि सबै पालिका तथा स्थानीय तहले एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भूउपयोग नियमावली– २०८० स्वीकृत गर्नुअघि नै व्यावसायीलाई कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली –२०८० स्वीकृत गरी कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्नु अघि नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री समक्ष जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घर निर्माणका गतिविधि रोकिई निर्माण उद्योग प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले निजी क्षेत्रका मागका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूसँग सोमबार सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभएको थियो । सो क्रममा उनीहरूले उठाएका मागको तत्काल सम्बोधन गर्दै मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत बैशाखमा गरेको निर्णय पुनः दोहोर्याई कार्यान्वयनमा लगेको हो । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन नीतिगत लचकता अपनाउन सरकारसँग माग राख्दै आएको थियो । यस अघि वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको हो ।
गतवर्ष वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने गरी भू उपयोग नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइसकेको थियो। तर कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयमा विवाद आएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले यो विषयमा थप छलफल गरेर सुझाव दिएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन सहज बनाउन कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावलीका व्यवस्था
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भूउपयोग नियमावली २०८० अनुसार प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैले १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाउँथे । साथै कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
नियमावलीमा सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिक गरेर छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नियमावली अनुसार विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट हुने छ । अंशबन्डा, अंश भर्पाई, मोहीको बाँडफाँड गर्नपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नपर्ने प्रावधानलाई पनि यस पटकको नियमावलीले हटाइएको छ । बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई ८० वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
जग्गाको वर्गीकरण एक वर्षभित्र
गत बैशाखको निर्णय कार्यान्वयनमा नलग्दै भू उपयोग नियमावली संशोधन गरी खुलाइएको जग्गा कित्ताकाटको निर्णय अनुसार सबै पालिकाले अबको वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएको छ । संशोधित नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावली अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो । त्यस्तै कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका अनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकताका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
संशोधनमा लचकता
सरकारले आन्तरिक बसाइँसराइ, अव्यवस्थित र बढ्दो शहरीकरण सिर्जित कृषियोग्य भूमि, वन र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण बढेपछि भूउपयोग ऐन तथा नियमावली जारी गरेको थियो । जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमिनको निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन एवं संरक्षण गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्दै संसद्ले २०७६ सालमा ‘भू उपयोग ऐन’ ल्याएको थियो।
सो ऐनले जमिनलाई आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि, वन, खानी र खनिज, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोग लगायत क्षेत्रमा बाँड्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७९ जेठमा ‘भूउपयोग नियमावली’ जारी गर्यो । नियमावलीले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
गत वर्ष जेठ २३ मा जारी भएको भूउपयोग नियमावली –२०७९ ले पालिकाहरूले ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकाहरूमा जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।
भू–उपयोग नियमावली–२०७९ अनुसार कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । साथै आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने अवस्था थियो ।
उक्त नियमावली पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय प्रमाणीकरण गरेको थिएन । जसको कारण भूमि मन्त्रालयले कार्य अघि बढाउन पाएको थिएन । त्यसपछि वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । निजी क्षेत्रले कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरी जग्गाको कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुलाएको हो ।
व्यवसायी उत्साहित
सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट पूर्ण रूपले खुलाएपछि यस क्षेत्रका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। कित्ताकाट खुलेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनीहरूको दाबी छ । ‘भू उपयोग नियमावलीमा भएको संशोधनले कित्ताकाटलाई सहजीकरण गरी घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारलाई सरलीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ ९एनएलएचडीएफ० ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार भू ९उपयोग नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुलाएकाले नेपालको रियल स्टेट क्षेत्र एवं यसमा आश्रित व्यवसायीहरूका अतिरिक्त सर्वसाधारण समेतलाई निकै राहत मिलेको बताएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत घर जग्गा व्यावसायीहरूले सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिस्टर्ड बोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गरी भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेका छन् ।
साथै, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् ।
