काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापत भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारका कर्मचारी भने नियमसङ्गत आएका बिलहरुको भुक्तानी नरोकिएको बताएका छन् । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका बिलहरु नरोकिएको र भुक्तानीमा कुनै बाधा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका बिलहरुको भुक्तानी रोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए ।
उनले भने ,“असारभित्र प्रक्रिया पुर्याएर आएका बिलहरुको भुक्तानी भएको छ, तर कागजात अपुग भएकाहरु भुक्तानी हुन नसक्ने बताए । निर्माण व्यायसायीहरु प्रक्रियाभन्दा पनि आन्दोलनबाट भुक्तानी माग गर्ने गरेको र यसको समधान आन्दोलनबाट नहुने भन्दै राज्यको नियमानुसारको भुक्तानी प्रक्रियामा आउन उनले आग्रह गरे ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले काममा लगाए अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तरको प्रस्ताव आउने गर्छ । विषयगत मन्त्रालयहरुले काममा लगाए अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा मन्त्रालयभित्रकै अन्य स्रोतबाट रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अहिले व्यवसायीहरुले अर्बौँ रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुको खास कारण भने आफूलाई थाहा नभएको शर्मा बताउछन । “व्यवसायीहरु अर्बौँ रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भन्दै आन्दोलन गर्नुको कारण बुझ्न सकेको छैन् । सहमतिमै काम भएको हो भने समयमै रकमान्तरका लागि मन्त्रालयमा पठाइयो कि पठाइएन रु” विनियोजनको सुनिश्चितता बेगरका स्रोत व्यवस्थापन माग गर्दा यसले अनियमितता निम्त्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबी सिंहका अनुसार विकास निर्माणको काम गरेबापत १० अर्ब रुपियाँ हाराहारीको बिल र बिल गन्न बाँकी रहेको ४० अर्बसहित ५० अर्बको हाराहारीमा सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले आन्दोलन गरिएको बताए ।
अध्यक्ष सिँहका अनुसार अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गत पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका आयोजनामा यस्तो रकम भुक्तानी रोकिएको छ । उहाँका अनुसार सरकारले विकास आयोजनाको म्याद थप्ने तर समयमै भुक्तानी नगरेका कारण समस्या भएको हो ।
उनले भने ,“सरकारले विकास आयोजनाको म्याद भने थप्ने तर भएका कामको भुक्तानी रोक्ने गरेको छ । यसले गर्दा जनतासामु हामी बदनाम भएका छौँ ।” सरकारले समयमै सकिएको कामको बाँकी भुक्तानी नगरेसम्म आफूहरुको आन्दोलन यथावत् नै रहने उनको भनाइ छ ।
