सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत र जग्गाधीसहित ६४ जनाविरूद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
प्रतिवादीहरूलाई आशिंक दोषी ठहर तथा सफाइ दिने विशेषको ८ पुस, २०७९ को फैसलाविरूद्ध अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
अख्तियारले ४ असार २०७५ मा उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेषले यस मुद्दामा २० जनामाथि अभियोग ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो। दोषी ठहर भएकाहरूलाई फरक(फरक कसुरमा ३र३ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो।
धादिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू युवराज भट्टराई र कुशध्वज खत्री दोषी ठहर भएका थिए। साथै अर्का मालपोत अधिकृत मोहनजंग थापालाई पनि कैद सजाय सुनाइएको थियो।
नापी कार्यालय धादिङका सर्वेक्षकहरू डिल्लीराम लावती र रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नापी अधिकृत दीपककुमार सापकोटालाई पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको कसुरमा सजाय सुनाइएको थियो। यस मुद्दाका अर्का प्रतिवादी अमिन विश्वकुमार बस्नेतलाई पनि कैद सजाय तोकिएको थियो।
उनीहरूले विभिन्न मितिमा धादिङको तत्कालीन गोगनपानी गाविसको महेश खोलासहितका विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानूनी लाभ लिई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो।
न्यूनतम ६५ हजार रूपैयाँदेखि दुई करोड रूपैयाँसम्मको बिगो मागदाबी लिई मुद्दा दर्ता भएको थियो। नापी, मालपोत र जिल्ला वन कार्यालयका गरी ४१ जना कर्मचारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ४ जनासहित ४५ जनालाई कैद तथा जरिवानाको दाबी लिइएको थियो।
धादिङ मालपोतका १० जना अधिकृतसहित अढाइ दर्जन कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यस मुद्दामा धादिङका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतदेखि प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, सहायक वन अधिकृत बाबुराम अर्यालसहित प्रतिवादी थिए।
जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनेहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरी दर्ता भएको थियो। उनीहरू सबैको मिलेमतोमा १ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको आरोपसहित स्थानीयले उजुरी दिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गराएकाहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा ७ प्रतिवादीको भने अभियोजनकै समयमा मृत्यु भइसकेको थियो।
