काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिले क्रियाशील उपभोक्ता समितिको अस्तित्व समाप्त हुने गरी ‘एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ ल्याइएकामा आपत्ति जनाएको छ । समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यही असार ७ गते चन्द्रागिरि नगरसभाबाट अनुमोदित विधेयकले लामो समयदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन गर्दै आएका उपभोक्ता समितिको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सहसंयोजक मधुकर बस्नेतले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिसँग छलफल नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले विधेयक ल्याएको बताए । “विधेयकले समग्र चन्द्रागिरि क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या समाधान गर्न सक्दैन,”उनले भने ।
नगरपालिकाले लामो समयदेखि समिति मातहतका चलअचल सम्पत्तिसमेत नियन्त्रणमा लिइ नियोजित तरिकाले यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएका उपभोक्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने गरी विधेयक ल्याएको बताइएको छ । सहसंयोजक बस्नेतले पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा दैनिक जीवनमा अपरिहार्य पिउन र सरसफाइको लागि पानीको व्यवस्थापन गर्न सार्वभौम जनताको भेलाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन गरी प्रारम्भिक रुपमा आफ्नै आर्थिक तथा श्रम अनुदानमा खानेपानी उपभोग, मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्पष्ट पारे ।
