काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखत कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुरानै मुलुकी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
मुलुकी ऐन २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएको र त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागिएको एआईजी किरण बज्राचार्यले बताइन् । ‘मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन, मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्नेसमेत उनले जानकारी दिइन् ।
मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण तीनजना भने छुटे ।
विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेशका आधारमा तीन जना छुटे पनि थप चार जनालाई आज म्याद थप्ने प्रहरीको तयारी छ ।
