काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले अब स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन/मापदण्ड पालना नगर्ने संघ र प्रदेश मातहतका अस्पताललाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत महानगरपालिकाले जेठ ६ गते नै विपन्न वर्गका विरामीलाई कुल बेडको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिसकेको र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले अब कानुन र मापदण्ड पालना नगर्ने संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालमा पनि हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हु्न् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवासुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनरमापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ÷प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ बालेनले भनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानूनी ढंगबाट सञ्चालन भएको दुईवटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेको र यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानूनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको बालेनको भनाइ छ ।
उनले स्वास्थ्य संस्था सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि नगरेको दाबी गर्दै कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस् भनी अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पारेका छन् । यस विषयमा आफूले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको र अहिलेसम्म त्यसमा तात्विक अन्तर नदेखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
