काठमाडौँ– मोबाइल फोन आयातकर्ता एवं वितरक व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन’ले एमडिएमएस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै व्यवसायीहरुले गैरकानुनी बाटोबाट भित्रिने गरेको अर्बौको मोबाइल सेटहरुले व्यवसायीहरु मर्कामा परेको मात्र नभई राज्यलाई अर्बौको राजस्व समेत घाटा लागेको बताए ।
गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङरब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
तर, सरकारले कटिबद्ध भएर सो एमडिएमएस प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आधिकारिक व्यवसायीहरु मर्कामा परेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसन जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा मात्र वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै पन्ध्र अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको छ ।
मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा ५० हजार बढी नेपालीले मोबाइल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएकोमा अवैधानिक मोबाइल आयातले सो व्यवसाय धराशायी बन्न पुगेको व्यवसायीको भनाई छ ।
वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भन्सार नतिरेका फोनहरुको अनाधिक्रीत आयात तथा बिक्रीवितरणले गर्दा देश र जनतालाई ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
जसका कारण नेपाल सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाउँदै आएको छ भने यसरी भित्रिने फोनहरुबाट उपभोक्ताहरु समेत ठगिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अवैध फोनका कारण नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको, यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरुबाट सेवाग्राही उपभोक्ताहरु समेत ठगिरहेको उनीहरुले बताए ।
