भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज स्वदेश फर्कंदै छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरेपछिको प्रधानमन्त्री दाहालको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल सहभागी छन् ।
भ्रमणका क्रममा परम्परागत न्यानोपन तथा सौहार्दताका साथ दुवै प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । वार्ताका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्यलगायतका विषयवस्तुलाई समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय एजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दिल्लीमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच रहेको उत्कृष्ट सहकार्यबारे चर्चा गरे, जुन सहकार्य कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बेला पनि कायम थियो । दुई देशबीचको बलियो आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीमाथि प्रकाश पार्दै दुवैले अन्य सम्झौतालगायत भारतको आन्तरिक जलमार्गमा पहुँच प्रदान गर्ने संशोधित पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकामा स्वागत गरेका थिए ।
विद्युत् व्यापारमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ चार सय ५२ मेगावाटसम्म भएको विद्युत् निर्यात र नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका थिए ।
दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका थिए, जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सहमत छन् ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा चार सय केभी गोरखपुर(बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजन कार्य गरे । चार सय ८० मेगावाटको फुकोट(कर्णाली परियोजनाको निर्माणका लागि एनएचपीसी र भीयूसीएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा छ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका थिए ।
नेपालबाट बङ्गलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न पहिलो त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ । दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोगका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरे । यसले सबै सरोकारवालाहरुको पारस्परिक हितका लागि अर्थतन्त्र बीचको अन्तर सम्बन्धलाई बढाउनेछ ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति
महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका नागरिकको आकाङ्क्षाअनुरूप हो । यस सन्दर्भमा दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० लाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ ।
दुवै पक्षले टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा नहरबाट पानी छोड्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन् ।
भेरी करिडोर, निजगढ(इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरू भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत छ सय ७९ दशमलव आठ ९६७९।८०मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेको सकारात्मक गतिको सराहना गर्नाका साथै प्रमुख परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्नेबारे आश्वस्त पारे ।
यसैगरी भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रूपैडिहा र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरे । त्यस्तै दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि भूमिपूजन सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता-जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
रेल सम्पर्क सञ्जालमा उपलब्धि
रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरूप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी-विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि नेपाल भन्सार यार्डसम्म उद्घाटनस्वरुप गरिएको सीमापार यात्रुवाहक रेल सञ्चालनको अध्यक्षता गरे । यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवम् वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ । गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर(कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था(बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ ।
भ्रमणका क्रममा रक्सौल(काठमाडौँ रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाली रेल अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरुमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर-कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम भारत सरकारले सोहीअनुरूप गर्ने सहमति जनाएको छ । गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा जयनगर(कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए ।
ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरे । यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले चितवनमा निर्माण हुने दोस्रो चरणको मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरे । भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म तेल पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
दुवै पक्षले भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय गर्यो । यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपीसीएल र नेपालको एनसीएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फेब्रुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डीएपीको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरे । यस सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने गरी एवम् दुवैतर्फ पर्याप्त बजारको सुनिश्चितताका लागि नेपाल र भारतका सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी एवम् अध्ययन गर्न निर्देशन पनि दिए ।
महाकालीमा दुई पुलको निर्माण गर्ने निर्णय
भारत सरकारले अनुदानमा नेपालका सिर्सिया र झुलाघाटमा महाकाली नदीमा भारतको चम्पावत र पिथौरागढ जोड्ने दुईवटा पुलको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो । कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यअनुरूप नेपाल सरकारको अनुरोधमा १५ वटा मुर्रा भैँसी नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराइँदैछ ।
भारत सरकारले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई दक्षिण एसिया स्याटलाइटको सेवा प्रदान गर्न एउटा ग्राउन्ड स्टेसनको निर्माणका साथै तीन सयवटा टर्मिनल उपलब्ध गराउने भएको छ । यो प्रयासले अन्तरीक्ष क्षेत्र तथा अन्तरीक्ष प्रविधि एप्लिकेसन विशेषगरी दूरसञ्चार तथा प्रसारण, टेलिमेडिसिन, दूरशिक्षा, ई(गोभर्नेन्स, बैंकिङ तथा एटिएम सेवा, मेटोरोलोजिकल डाटा प्रसारण, विपद् उद्धार, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलाइन्स’ को संस्थापक सदस्य भएकामा नेपाललाई बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही जेठ १९ गते मध्य प्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण गरेका थिए । यी सहरकोे भ्रमणले दुई देशबीचको गहिरो धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
नेपाल भारतको छिमेक पहिलो नीतिको एक प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण तथा भेटघाटको परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । जसले सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत गरेको छ । भ्रमणका दौरान भएका फलदायी छलफलले दुई देशबीचको समझदारी र द्विपक्षीय एजेन्डाका विविध पक्षको दृष्टिकोणलाई फराकिलो पार्नाका साथै दुई देशबीचको गहिरो साझेदारीलाई नयाँ मोड दिन सघाउ पुर्याएको छ ।
