इस्लामावाद— पाकिस्तानको सार्वजनिक लेखा समितिले यदि इरान–पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढेन भने देशले १८ बिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नूर आलम खानले भने– ‘अमेरिकाले पाकिस्तान र इरानलाई ग्यास पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउनेलाई अनुमोदन नगरे जरिवाना तिर्नुपर्छ।’
पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालय (एमओएफए) ले वासिङ्टनबाट फर्किएपछि अमेरिकी राजदूतसँग भेटघाटको व्यवस्था गरिने पत्र मार्फत पीएसीलाई जानकारी दिएपछि यस्तो टिप्पणी आएको हो।
डनको अनुसार, मन्त्रालयले भन्यो– उदीयमान क्षेत्रीय परिस्थितिमा इरान–पाकिस्तान (आईपी) ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको ठूलो महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, यो मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षहरूसँग नजिकको संलग्नता र अर्थपूर्ण आदानप्रदान सहित सबै सम्भावित विकल्पहरू खोजिरहेको छ।’
यस सम्बन्धमा, पेट्रोलियम डिभिजनको प्राविधिक टोलीले आईपी ग्यास परियोजनालाई अगाडि बढाउने तरिका र उपायहरू छलफल गर्न जनवरीमा तेहरानको भ्रमण गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै सरोकारवालाहरूको अन्तर—मत्रालय बैठकहरू गरेको छ र आईपी ग्याँस पाइपलाइन परियोजनामा अगाडि बढ्नको लागि कार्य योजनामा सहमत भएको छ।
पाकिस्तानको विदेश मामिला मन्त्रालयले रुसबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने प्रश्नको जवाफमा मस्कोसँग कच्चा तेलको परीक्षण कार्गो खरिदका लागि सम्झौता भएको छ जुन चाँडै पाकिस्तान पुग्ने बताएको छ ।
