काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारी स्रोत साधनमाथि संसदहरूको रजाई सकिएको छैन । सांसद पद फुक्लिसक्दा पनि चढ्दै आफूले चलाउँदै आएको सवारी साधन उनीहरूले फिर्ता गरेका छैनन् । १ असोजदेखि उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भए पनि प्रदेशसभा सदस्य रहँदा लिएका सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
सरकारी सम्पत्तिको दुुरूपयोग गर्दै उनीहरू अधिकांश यतिबेला गृह जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा घुमिरहेका छन् । कोही भने ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको टिकटका लागि भनसुन गर्न तिनै सवारीसाधन लिएर काठमाडौं समेत पुगेका छन् । कानुनविपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेर नेताहरू पार्टीका कार्यक्रम, पारिवारिक भ्रमण तथा निजी काममा सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले नैतिकता र कानुनी आधारमा पनि कार्यकाल सकिएकै बेलादेखि सेवा सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने हो । तर, सोमबारसम्म प्रदेश सभाबाट सुविधा बापत सवारी साधन उपलब्ध गरेका मध्ये एक जनाले मात्रै गाडी बुझाएका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एसकी कर्णाली प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक एवम् सामाजिक विकास समितिकी सभापति देवी ओलीले पदमा रहँदा पाएको गाडी फिर्ता गरेकी हुन् ।
उनले प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै गाडी फिर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य निवर्तमान आठ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने गैरजिम्मेवार तरिकाले अहिले पनि सरकारी गाडी आफैसँग राखेर जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सभाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पदमुक्त भइसक्दा पनि गाडीको मोह छुटेको छैन । उनीहरूले विभिन्न जिम्मेवारीमा हुँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा फिर्ता नगरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन् ।
पूर्व सभामुखले नै फिर्ता गरेनन् गाडी
निवर्तमान सभामुुख राजबहादुर शाही यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । पार्टी कामका सिलसिलमा त्यहाँ पुगेका उनले अहिले पनि सभामुख छँदा पाएको सवारीसाधन सुविधा छाडेका छैनन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनले आफ्नो व्यक्तिगत काममा गाडीको प्रयोग गरिरहेका छन् । शाहीले टेलिफोन कुराकानीमा गाडी र आफू काठमाडौं मै भए पनि प्रयोग भने नगरेको जिकिर गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘गाडी ल्याएरै काठमाडौं आएको छु, अहिले प्रयोग भने गरिरहेको छैन । हतारमा आउन परेकाले गाडी फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ उनले तीन चार दिनमा काम सकेर फर्किने जनाए ।
कर्णाली प्रदेशसभाकी निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा घर्तीले पनि गाडी सुविधा लिइरहेकी छिन् । उनी उक्त सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने मनसायमा पनि छैनन् । आगामी कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै गाडी फिर्ता गर्ने सोच बनाएको उनले बताइन । ‘२२ असोजमा मनोनयन दर्ता भएपछि गाडी फिर्ता गर्ने सोचमा छु,’ उनले भनिन्, ‘म अहिले काठमाडौंमा छुु । गाडी भने अफिसमै छ ।’
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे अझै अन्योल रहेकाले पनि सवारीसाधन बुझाउन हतार नगरेको उनले बताइन् । ‘संविधानमा कार्यकाल पाँच वर्ष हुने अर्थात अर्को कार्यकाल सुरु नहुँदासम्म पदमै रहने भनेको छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ । त्यसको फैसला आएपछि मात्रै कार्यकालसम्बन्धी अन्योल हट्ला ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र एमालेकै प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले पनि गाडी बुझाएका छैनन् । शाह अहिले काठमाडौंमा छन् । उनले आफूले चढ्ने गाडी सुर्खेतमै रहेको बताए ।
आफ्नो पार्टीका दलका नेता र सचेतकको हैसियतले पाएको सवारीसाधन सुविधा कार्यकाल सकिएयता प्रयोग नगरेको उनको दाबी छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाउन बाँकी छ, हामीले अहिले ती गाडी प्रयोग भने गरेका छैनौँ,’ उनले भने । शाहले प्रदेशमा फर्किन बित्तिकै सवारी साधन फिर्ता गर्ने जनाए ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपाल शर्मा कार्यकाल कहिले सकिने भनेर स्पष्ट नतोकिँदा सुविधा फिर्ता गर्न दुविधा भएको बताउँछन् । सुविधा बापतको गाडी प्रयोग गरिरहेका उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यो मितिबाट कार्यकाल सकिदैछ भनेर न त निर्वाचन आयोगले भनेको छ न त संविधान र कानुनले नै तोकेको छ ।
प्रदेश सभाको बैठक सकिएपछि कार्यकाल सकिएको मान्ने कि के मान्ने रु दोधारको अवस्था छ ।’ उनी पनि यतिबेला पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सोही गाडी लिएर गृह जिल्ला रुकुम पुगेका छन् । केही दिनमा सुर्खेत फर्केपछि गाडी फिर्ता गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अमृता शाही, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति करवीर शाही, प्रदेश मामिला समितिका सभापति दानसिंह परियारलगायतले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । पदमुक्त भइसक्दा पनि उनीहरूले गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि, उनीहरूले गाडी आफैसँग भएपनि प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
