काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादले नयाँ मोड लिएको छ । नियमक निकाय नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको हो ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न आफ्ना बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिका बाँकी सदस्य र समितिले काम थाल्ने मिति सार्वजनिक नभए पनि चैत मसान्तपश्चात उक्त समितिले ‘टेक ओभर’ गर्ने स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ६ महिनाभित्र कम्पनीको मूल्यांकन गरी लिलामी लैजान समितिले ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ९५० अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
त्यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम ९ मा व्यवस्था छ तर कम्पनीको विगत केही दिनदेखि आंशिक सेवा बन्द रहेकाले सो कम्पनीको प्रणाली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
