काठमाडाैँ— चीनको हाइनान प्रान्तको छियोङहाइ सहरमा मार्च २८ देखि बोआओ फोरम फर एसिया (बिएफए) को चार दिने वार्षिक सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।
तर यस बैठकमा सन् २०१९ पछि पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई‘ चीनबाट औपचारिक निमन्त्रणा आए पनि उनी सहभागी भएनन् ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले प्रधानमन्त्री दाहाललाई एसियाको एकीकृत आर्थिक विकासको प्रक्षेपित उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा स्थापना भएको बीएफएको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए ।
तर, दाहालले भारत भ्रमणका लागि पूर्व प्रतिबद्धता जनाउँदै निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका छन् ।
यद्यपी यस सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । दाहाललाई चिनियाँ पक्षसँग नजिक भएको नेताको रुपमा हेर्ने गरिन्छ तर, यो निमन्त्रणा अस्विकार गरेपछि बेइजिङलाई ठूलो झट्काका लागेको छ ।
‘चीनले औपचारिक निमन्त्रणा दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल बीएफएमा सहभागी नहुनु भूराजनीतिक कारण रहेको हेबेईस्थित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाङ सुबिनले काठमाडौँ पोस्टलाई बताए ।
ब्लूमबर्गका अनुसार मार्च ३१ सम्म चल्ने बीएफए बैठकमा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, सहभागी हुन सक्ने बताइएको छ। सम्मेलनमा विकास र समावेशीता, दक्षता र सुरक्षा, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोग विषयमा छलफल हुने छ । यस्तै, बीएफएको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुख, व्यवसायी, नेता र शिक्षाविद्हरू पनि सहभागी हुने चाइना डेलीले जनाएको छ।
चीनका लागि बीएफए वार्षिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागिता नहुने भएपछि बेइजिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको बेला यो परिदृश्यलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । मे २०१७ मा दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला नेपाल बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपालले बिआरआईमा हस्स्ताक्षर गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालले महत्वाकांक्षी बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। बीआरआई अन्र्तगत नेपालले नौवटा आयोजना पहिचान गरेको छ ।
तर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चीनबाट ऋण लिएर ठूलो ऋणमा फसेका श्रीलंका, पाकिस्तान, जाम्बियालगायत अन्य देशमा पीडादायी घटनाक्रम देखेपछि नेपालले चीनको नेतृत्वमा भएको पहलप्रति सतर्कता अपनाइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनको दबाबका बाबजुद पनि ऋणको जालमा फस्ने डरले बीआरआईअन्तर्गतका रेल–सडक जोड्ने आयोजनाका लागि व्यावसायिक ऋण स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
नोभेम्बर २०२२ मा, नेपाल सरकारले ट्रान्स हिमालयन चीन—नेपाल रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेइजिङको प्रस्तावमा आफ्नो अडान पेश गरेको थियो ।
तर, दाहालले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको २४ घण्टाभित्रै चीनले डिसेम्बर २७ मा चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ सदस्यीय विज्ञ टोली काठमाडौँ पठाएको थियो ।
चीन–नेपाल रेलमार्गको लागि करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हो।
न्यून आय भएको नेपाल जस्तो देशको लागि यो आयोजनाका लागि लिइने ऋणको ब्याज र साँवा रकम तिर्न निकै असम्भव छ । त्यसैले नेपालले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न व्यावसायिक ऋण नदिई अनुदान दिन आग्रह गरिरहेको छ ।
नेपालको यो प्रस्ताव विचाराधिन रहेको अवस्थामा चीनले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साना विमान मात्रै अटाउन सक्ने भन्दै छानबिनको दायरामा आएको छ । विश्लेषकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक व्यवहार्यता मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएको श्रीलंकाको हम्बनटोटा विमानस्थल जस्तै सेतो हात्ती बन्न लागेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा चीनको नेतृत्वमा रहेका आयोजनाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ। नेपाल अझै ऋणको चपेटामा पर्ने आशंका बढेको छ । नेपाल पहिले नै झण्डै ८ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको बोझले डुबेको छ र ऋणको थप बोझ बोक्न नसक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल आफ्नो खुट्टामा फसेकोमा चीन चिन्तित छ । फेब्रुअरी २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसीले नेपालको सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माुणको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ ।
गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । संसद्मा ८९ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको नयाँ सरकारसँग चीनलाई अहिले आफ्नो प्रभाव जमाउन गाह्रो भइरहेको छ ।
बेइजिङले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक विकासलाई ध्यान दिनुअघि नै नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको बीएफए सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दै वेवास्ता गरेका छन् ।
