चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले रु एक खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट रु २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख बराबर अनुदान र रु एक खर्ब १४ अर्ब बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बराबर वैदेशिक ऋण र रु ५५ अर्ब ४६ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग ९जाइका०बाट ‘प्राजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडिएस) कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ।
त्यस्तै जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि रु दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ। युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता पाएको छ।
आठ महिनामा स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि रु ९९ करोड १० लाख बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ।
दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि रु एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्षमता विकासका लागि रु एक अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि रु दुई अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि रु पाँच अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका रू एक अर्ब ४४ करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि रु दुई अर्ब ५४ करोड प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि रु १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’का लागि रु १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो अवधिमा जाइकाबाट सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ४२ करोड ऋणका लागि सम्झौता भएको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि रु सात अर्ब ७९ करोड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि रु २६ अर्ब ५१ करोड बराबरको ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ।
