काठमाडौँ— नेपालको लोकतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुरा नोमेम्बर २० मा सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि नै प्रष्ट भइसकेको थियो । निर्वाचन अघि घोषणा गरिएको गठबन्धनमा डिसेम्बर १४ मा नतिजा घोषणा भएपछि तितर वित्तर र त्तित्तता छाइसकेको थियो । यो परिदृश्यले राजनीतिक दलका नेतामा देखिएको व्यक्तिगत महत्वकांशा र सत्ताको लालसालाई थप प्रष्टाई गरेको छ ।
निर्वाचन घोषणा भएको झण्डै दुई सातापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २०२१ मा विभाजित भएपछि पहिलो पटक नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्मिलन भएको नतिजालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)ले न्यानो स्वागत गरेको थियो । तथापि, गठबन्धन भएपनि गठबन्धन कमजोर अवस्थामा थियो । यस गठबन्धनमा बेइजिङकाे चासो देखिएको थियो । यो गठबन्धनले नेपालमा लामो समयदेखि सीसीपीले विदेशी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको कुरा जगजायर भएको छ ।
कुनै समय निकै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले ओलि, देउवा र दाहालले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको दाबी गर्दै समर्थन जुटाउँदै नोभेम्बरको निर्वाचनभन्दा पाँच महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरे। लामिछानेले वकालत गरेको सिद्धान्तलाई मतदाताले समर्थन जनाउँदै उनको पार्टीलाई २० सिट दिएर देशको चौथो ठूलो पार्टी बनाए।
अर्कोतर्फ नेपाली मतदाताले नयाँ सरकारलाई गठन देखेर धेरै निराशा छाएको थियो । निर्वाचन नतिजा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने अनुमान अधिकाशंले गरेका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्रको सहयोग आवश्यक रहको थियो । नेपाली कांग्रेसको कुल सिटमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी सिट जितेको भए पनि दाहालले कुनै पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग गर्दै देशलाई बन्धक बनाउने विकल्प रोजे। फलस्वरूप, माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीचको वार्ता भाडियोे र अन्ततः डिसेम्बर २५ मा गठबन्धन टुट्यो।
त्यसको एक दिनपछि, दाहाल प्रधानमन्त्री बने र अप्रत्याशित रूपमा अर्को प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले) सँग पुनर्मिलन भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री पद दिन स्वीकार भए ।
यस निर्णयले पहिले नै भ्रममा परेका नेपाली मतदातामा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको र कुनै पनि हार नमान्ने एक मात्र प्रमुख दल बने पनि अहिले प्रतिपक्षमा छ भने देशको नयाँ प्रधानमन्त्री १३ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएको पार्टीका छन् । यस पुनर्मिलनमा सीसीपीले खेलेको सम्भावित भूमिकाको बारेमा पनि विचार गर्नु पर्छ । त्यसो त विशेष गरी कम्युनिष्टहरूको अपरिहार्य विभाजनलाई रोक्न चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले दुई वर्ष अघि खेलेको भूमिकालाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
चुनावअघि नै नयाँ दल र नयाँ राजनीतिज्ञहरूको उदयले नेपाली सांसद र स्थापित दलहरूको पुरानो गुटलाई जनताले अस्वीकार गरेको सङ्केत देखिन्थ्यो। रवि लामिछाने यही कुराको प्रतिनिधित्व पात्र हुन् । कुनै समय निकै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता लामिछानेले ओलि, देउवा र दाहालले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको दाबी गर्दै समर्थन जुटाउँदै नोभेम्बरको निर्वाचनभन्दा पाँच महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरे। लामिछानेले वकालत गरेको सिद्धान्तलाई मतदाताले समर्थन जनाउँदै उनको पार्टीलाई २० सिट दिएर देशको चौथो ठूलो पार्टी बनाए।
पार्टी स्थापना गर्दा जे वाचा र वचन दिएपनि अन्ततः उनी पनि सरकारमा सहभागि भए । तर नागरिकतालाई लिएर विवाद भएपछि लामिछानेको मन्त्री पद र नेपालको संसदको सिट खोसिएको थियो ।
दाहालले अब नेपाली जनतालाई आगामी पाँच वर्षसम्म शासन गर्न आफू नै सही व्यक्ति हो भनी विश्वस्त गराउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालको राजनीतिक वातावरणमा विश्वास घट्दै गएको छ भने कुनै पनि दलले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन असफल भएका छन् । यस्तै, प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता निरन्तर घट्दै गएको छ।
पन्ध्र वर्षअघि दाहालले राजतन्त्रको अन्त्यले नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने दाबी गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकालको सम्हाल्दा पनि नेपाल अझै पन्ध्र वर्षअघि कै अवस्थामा छ । देशमा बढ्दाे बेरोजगारीले गम्भिर समस्या सिर्जना गरेको छ । रोजगारीका अवसरहरूको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर लागिसकेका छन् । नेपालीहरु ठूलो संङ्ख्यामा मध्यपूर्वका देशहरुमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, धेरै आप्रवासी कामदारहरूले शोषण र दुव्र्यवहारको सामना गर्नु परेको छ भने कतिपयले आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सपथ लिएको एक दिनपछि, नेपालमा रहेको चिनियाँ दूतावासले ट्विटरमा “चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि विशेषज्ञ टोली“ आएको घोषणा गरेको थियो।
दाहाल र उनको कमजोर गठबन्धनले आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न ठूलो सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्नेछ।
भूराजनीतिक परिदृश्य
नयाँ सरकारले भूपरिवेष्ठित देश र यसका दुई ठूला छिमेकीबीचको अन्तरक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। २०१७ को पछिल्लो आम निर्वाचनपछि, दुई अलग सरकार बने्, ती दुवैले नयाँ दिल्ली र बेइजिङसँग विपरित सम्बन्धहरू अपनाएका छन्। माक्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीहरूको एकीकरणमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको थियो। दाहालको अघिल्लो कार्यकालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाललाई समावेश गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसैगरी, २०२१ मा नेकपाको विभाजनमा सीसीपीको निराशा जायज थियाे। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेकाे सरकार भारत र अमेरिकासँग नजिक भयो । देउवाको कार्यकालमा बेइजिङ भन्दा नयाँ दिल्ली र वाशिंगटनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना भयो । यसअघि चीनलाई दिइएको प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरू पनि भारतीय कम्पनीलाई दिइयो ।
यसरी नोभेम्बरको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेको खबर बाहिर आएपछि दुई छिमेकी भन्दा भारत खुसी भएको थियो ।
छोटो समय पछि, सीसीपीको चहलपहलले तिब्र रुप लिन थाल्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सपथ लिएको एक दिनपछि, नेपालमा रहेको चिनियाँ दूतावासले ट्विटरमा “चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि विशेषज्ञ टोली“ आएको घोषणा गरेको थियो। तिब्बत हुँदै १ सय ७० किलोमिटर लामो रेलमार्गमार्फत नेपाललाई चीनसँग जोड्ने पूर्वाधार परियोजना अघिल्लो सरकारले गत वर्षको अगस्टमा घोषणा गरेको थियो; यद्यपि, यो अचम्मको कुरा हो कि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलो वास्तविक कदमहरू थप चीन केन्द्रित शासन सत्तामा आएको एक दिन पछि मात्र लिइयो। यो परियोजना सीसीपीद्वारा वित्त सहयाेगमा हुनेछ र बीआरआईको एक भाग को रूपमा हुनेछ, जसमा देउवा र नेपाली कांग्रेस को चासो थियो।
चीनको आशा दुई देशबीच दिर्घकालिन भौतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हाे , जसले अन्ततः काठमाडौंमा सरकार परिवर्तनलाई पार गर्न सक्षम हुनेछ। सुधारिएको यातायात कनेक्टिभिटीसँगै त्यसपछिका नेपाल सरकारहरूलाई चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । यी घटनाक्रमको विपरित, भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले दाहालसँग समान द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिएकाे छ ।
त्यसैगरी, नयाँ गठबन्धनका अर्का प्रमुख खेलाडी – एमाले नेता ओलीले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ धार सिर्जना गरेका थिए । उनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएकाे थियाे । उनले भारतकाे अधिनमा रहेकाे १५० स्वायर नेपालकाे दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेका थिए । दाहाल र ओलीको चीन प्रतिकाे नजिकताका कारणा आगामी पाँच वर्षमा नेपालले दक्षिणभन्दा धेरै पटक उत्तरतिर नजिक हुनेछ ।
आगामी मार्गचित्र
छोटो समयमा नै, चीनलाई निराशा प्रदान गर्दै, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने सम्भावना छ । हालको गठबन्धनको अवसरवादी प्रकृति भएकाले यसको दिर्घकालीन समय सम्म जाने न्यून सम्भावना छ । त्यसो त विशेष गरी वास्तविक बहुमत प्राप्त गरेका धेरै सरकारहरूले २००८ यता पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएका छैनन् । यद्यपि, पहिले जस्तै, बेइजिङले देशमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्न र नेपालको आन्तरिक र विदेशी मामिलामा चिनियाँ सहभागिता बढाउनका लागि यो कमजोर गठबन्धनलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सीसीपीले सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाकाका धेरै उच्च स्तरका कूटनीतिज्ञहरूले २०२३ को पहिलो महिनामा नै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । भम्रणका क्रममा उनीहरुले आफ्ना कुराहरु सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष राखेका छन् । यस्तै, उनीहरुले नेपाल सरकारलाई दुई देशबीचकाे पारस्परिक सबन्धलाई थप मजबुत बनाउन विगतलाई स्मरण गराएका छन्।
दुई नयाँ पार्टीहरू रास्वपा र जनमत पार्टीले २६ सिट जितेका छन् । यी र यस्ता पार्टीले आगामी निर्वाचनमा थप परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना बलियाे छ ।
भर्खरैको निर्वाचनले रास्वपा जस्ता युवा, स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरूको उदय देखे पनि, तिनीहरू अझै पनि ठूला, स्थापित दलहरूसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएको तथ्यले धेरै मतदाताहरूहरुमा निराशा छाएको छ । युवा तथा नयाँ दलले देउवा–ओली–दाहालको वर्चस्वलाई कम गर्ने अवसर पाएको छ । यस निर्वाचनमा ठूला दलको खासै पराजय नभए पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको सिट सङ्ख्या घटेको छ । वास्तवमा एमाले र माओवादीले २०१७ मा कूल ६४ सिट जितेका थिए भने नेपाली कांग्रेसले २४ मात्रै सिट जितेको थियो।
दुई नयाँ पार्टीहरू रास्वपा र जनमत पार्टीले २६ सिट जितेका छन् । यी र यस्ता पार्टीले आगामी निर्वाचनमा थप परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना बलियाे छ ।
(मार्कस एन्ड्रिओपोलोसले द डिप्लोम्याटमा लेखेको यो लेखलाई भावानुवाद गरिएको हो–सं)
