रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माण गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको हवाई पूर्वाधार विकासको एउटा महत्त्वाकांक्षी आयोजना थियो।
राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको चाप घटाउने, पश्चिम नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग जोड्ने, लुम्बिनीलाई विश्वको बौद्ध पर्यटन बजारमा स्थापित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज हवाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको थियो।
सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल निर्माण गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक धावनमार्ग, टर्मिनल भवन, अध्यागमन, सुरक्षा जाँच, जहाज पार्किङ, सञ्चार तथा नेभिगेसन प्रणालीलगायत पूर्वाधार तयार गरियो।
विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि भैरहवा, बुटवल, लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, यातायात, ट्राभल एजेन्सी तथा पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्यो।
त्यतिबेला लगानीकर्ताको अपेक्षा स्पष्ट थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भैरहवामा अवतरण हुन थालेपछि लुम्बिनी आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्नेछ। भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई स्थलमार्गको विकल्पमा हवाई सेवासमेत उपलब्ध हुनेछ।
श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, चीन, भियतनाम र दक्षिण कोरियाबाट आउने बौद्ध तीर्थयात्रीलाई सीधै लुम्बिनीसम्म पुग्न सहज हुनेछ। यसले होटलको अकुपेन्सी बढाउने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई गति दिनेछ।
तर निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो अपेक्षाअनुसार विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको छैन। विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता छ, तर नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको स्थायित्व छैन।
सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई विभिन्न छुट सुविधा दिएको छ, तर त्यसले दीर्घकालीन व्यावसायिक आकर्षण सिर्जना गर्न सकेको छैन।
यहाँ समस्या केवल विमानस्थलमा जहाज नआउनु होइन। विमानस्थल सञ्चालनसँग जोडिएको सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली कमजोर हुनु हो।
यात्रु ल्याउने वायुसेवा कम्पनी, टिकट बिक्री गर्ने बजार, यात्रु पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट, होटल तथा यातायात सेवा र सरकारी नीतिबीच अपेक्षित समन्वय हुन सकेको छैन।
यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ।
सिद्धार्थ होटल संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले विमानस्थललाई आधार बनाएर भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्माणाधीन आयोजना पूरा हुँदा यो लगानी एक खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ। यो रकम विमानस्थल निर्माणमा भएको सरकारी खर्चभन्दा पनि ठूलो आर्थिक दायरा हो।
यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्रले अपेक्षित पर्यटक र व्यवसाय पाउन नसक्नु सामान्य व्यावसायिक उतारचढाव मात्र होइन। यसले पूर्वाधार निर्माणअघि बजार अध्ययन, अन्तरसरकारी समन्वय र सञ्चालनको व्यावसायिक योजना कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले विमानस्थल बनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक अवसरको प्रचार गर्यो। निजी क्षेत्रले त्यही अवसरलाई आधार बनाएर बैंकबाट ऋण लियो, जग्गा खरिद गर्यो, होटल बनायो र पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्यो।
तर विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा अहिले निजी क्षेत्रले लगानीको प्रतिफल खोज्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको छ।
उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार विमानस्थल सञ्चालन हुने र विदेशी पर्यटक बढ्ने अपेक्षासहित व्यवसायीले ठूलो लगानी गरेका थिए।
तर अहिले केही होटल बैंकको लिलामी प्रक्रियामा पुगेका छन् भने केही व्यवसायी ठूलो नोक्सानी बेहोरेर होटल बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्।
श्रेष्ठको भनाइमा, सरकारले तत्काल नयाँ सञ्चालन योजना नल्याए निजी क्षेत्रको लगानी थप जोखिममा पर्नेछ। उनका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनको प्रतीक्षामा रहेको निजी क्षेत्रलाई अब आश्वासनभन्दा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान चाहिएको छ।
यो समस्या भैरहवाका केही होटल व्यवसायीको मात्र होइन।
विमानस्थलसँग जोडिएको समग्र पर्यटन अर्थतन्त्रको हो। होटलमा लगानी गर्ने बैंक, निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायी, रोजगारी पाएका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, यातायात व्यवसायी र स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने उद्यमी सबै यसबाट प्रभावित हुन्छन्।
६९ हजार यात्रु, १ हजार २२२ उडान
विमानस्थलको वास्तविक व्यावसायिक अवस्था बुझ्न यसको सञ्चालन तथ्यांक पर्याप्त छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको चार वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रुको संख्या अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रहेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार विमानस्थलबाट हालसम्म ६९ हजार ३७७ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले सेवा लिएका छन्। यस अवधिमा निर्धारित र चार्टर गरी १ हजार २२२ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्।
ती उडानबाट ३१ हजार ९३२ यात्रु नेपाल भित्रिएका छन् भने ३७ हजार ४४५ यात्रु बाहिरिएका छन्।
यी तथ्यांकले विमानस्थलको सम्भावना र वास्तविक प्रयोगबीचको ठूलो अन्तर देखाउँछन्।
६९ हजारभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिएको तथ्यलाई उपलब्धि मान्न सकिए पनि चार वर्षको सञ्चालन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हासिल गर्नुपर्ने व्यावसायिक स्तरसँग तुलना गर्दा यो संख्या निकै न्यून हो।
विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर त्यसको तुलनामा यात्रु आवागमन, जहाजको संख्या र नियमित उडानबाट प्राप्त हुने आम्दानी कमजोर छ।
विमानस्थलको क्षमता उपयोग हुन नसक्दा सरकारी लगानीबाट प्राप्त हुनुपर्ने आर्थिक प्रतिफल पनि सीमित भएको छ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। विमानस्थलमा हुने सबै उडानलाई नियमित व्यावसायिक उडान मान्न मिल्दैन। चार्टर, उद्धार, विशेष प्रयोजन र नियमित तालिकाअनुसार हुने उडानको आर्थिक प्रकृति फरक हुन्छ।
चार्टर उडानले निश्चित समयमा यात्रु ओसार्न सक्छ, तर त्यसले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा उपलब्ध गराउँदैन।
वायुसेवा कम्पनीले कुनै गन्तव्यमा नियमित उडान सञ्चालन गर्नुअघि यात्रुको माग, टिकटको मूल्य, विमानको अकुपेन्सी, इन्धन खर्च, विमानस्थल शुल्क, चालक दलको व्यवस्थापन र अन्य सञ्चालन लागतको मूल्यांकन गर्छन्।
एउटा उडानमा यात्रु पर्याप्त भएनन् भने अर्को उडानको व्यावसायिक सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ।
भैरहवामा विगतमा सञ्चालन भएका अन्तर्राष्ट्रिय उडानले यही समस्या उजागर गरेका थिए।
जजिरा एयरवेज, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसियालगायतका वायुसेवा कम्पनीले विभिन्न समयमा सेवा सञ्चालन गरे। तर यात्रु संख्याको असन्तुलन र व्यावसायिक सम्भावनाको अभावले नियमित उडानलाई निरन्तरता दिन कठिन भयो।
विमानस्थलका सूचना अधिकारी पवन अग्रहरिका अनुसार विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नयाँ विमानस्थलमा पर्याप्त व्यावसायिक सम्भावना नदेखेका कारण उडानमा रुचि नदेखाएको हुन सक्छ।
उनका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक र निजी नेपाली वायुसेवा कम्पनीले समेत भैरहवाबाट नियमित उडान सुरु गरे विदेशी कम्पनीलाई सकारात्मक सन्देश जान सक्छ।
तर यो समस्या समाधान गर्न विमानस्थल प्रशासनको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। वायुसेवा कम्पनीले उडान गर्ने निर्णय व्यावसायिक आधारमा गर्छन्। उनीहरूलाई यात्रु सुनिश्चितता, बजार विस्तार, रुटको सहजता र लागत प्रतिस्पर्धात्मकता चाहिन्छ।
यही कारण भैरहवामा नियमित उडान सुरु गर्ने विषयलाई केवल विमानस्थलको व्यवस्थापकीय समस्याका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसलाई राष्ट्रिय हवाई बजारको पुनर्संरचना र क्षेत्रीय पर्यटन अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
उडानको बाटोमै भारतको अवरोध
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचनागत समस्या अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश रुटको हो। विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि पनि भारतबाट सहज हवाई प्रवेशको व्यवस्था पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय आकाशको प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विशेषगरी पश्चिमबाट आउने जहाजका लागि भैरहवा प्रवेश गर्ने सहज हवाई रुट नहुँदा सञ्चालन खर्च बढ्छ।
उदाहरणका लागि, पश्चिमबाट भैरहवा आउन चाहने जहाजले सीधै भैरहवा, नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैन। उपलब्ध मार्गअनुसार पूर्वतर्फ सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर पुनः पश्चिमतर्फ फर्किनुपर्ने अवस्था छ।
यसले करिब ३०० किलोमिटरसम्म अतिरिक्त दूरी थप्न सक्छ।
हवाई सेवामा दूरी बढ्नु भनेको केवल यात्राको समय बढ्नु होइन। यसको अर्थ थप इन्धन खर्च, चालक दलको समय, सञ्चालन लागत र यात्रुको टिकट मूल्यमा दबाब पनि हो।
वायुसेवा कम्पनीले विमानको प्रत्येक उडानलाई लागत र आम्दानीका आधारमा मूल्यांकन गर्छन्। काठमाडौंमा पर्याप्त यात्रु पाइने तर भैरहवामा यात्रु कम हुने अवस्था छ भने लामो हवाई रुट थपिँदा भैरहवाबाट उडान गर्नु झनै महँगो पर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटको समस्या वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो।
नेपालले भारतसँग विभिन्न प्रवेश तथा निकास रुटका लागि पहल गर्दै आएको छ। सन् २०१६ मा तीनवटा प्रस्तावित रुटका विषयमा भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको भए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि आवश्यक हवाई रुटको सुनिश्चितता किन गरिएन ?
विमानस्थल निर्माणको लागत, प्राविधिक डिजाइन र धावनमार्गको क्षमतामा ध्यान दिइयो, तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रवेश मार्गको समस्या किन समाधान भएन ?
हवाई पूर्वाधार निर्माण गर्नु र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोड्नु दुई फरक काम हुन्। विमानस्थल बनेपछि मात्रै वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुँदैनन्। उनीहरूलाई सहज प्रवेश, प्रतिस्पर्धी सञ्चालन लागत र पर्याप्त यात्रु बजार चाहिन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणसँग जोडेर हवाई रुटको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले पनि भारतसँगको हवाई क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी विषय उच्च तहको वार्तामा उठाइने बताएका छन्।
उनका अनुसार भारतसँगको हवाई क्षेत्र प्रयोगमा सहमति भए गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।
तर कूटनीतिक वार्तामा विषय उठाउनु र व्यावसायिक उडानका लागि आवश्यक रुटको अनुमति प्राप्त गर्नु फरक कुरा हुन्। सरकारले वार्तामा उठाउने विषयलाई समयसीमा, प्राविधिक प्रस्ताव र कार्यान्वयन योजनासहित अघि बढाउनुपर्छ।
भारतसँगको हवाई रुटको विषयलाई केवल भैरहवाको समस्या भनेर सीमित गर्न पनि मिल्दैन। यो नेपालको समग्र हवाई पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागत र क्षेत्रीय विमानस्थलको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिएको विषय हो।
यात्रु छन्, बजार जोडिएन
भैरहवा विमानस्थलको सम्भावना कमजोर हुनुको अर्को कारण यात्रु बजारको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु हो। विमानस्थल निर्माण गर्दा लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर पर्यटकलाई विमानस्थलसम्म ल्याउने र त्यहाँबाट गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यावसायिक संयन्त्र पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेन।
लुम्बिनी विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले यसको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व छ।
यहाँ आउने पर्यटकको सम्भावित बजार भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशमा फैलिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा लुम्बिनीमा ११ लाख १४ हजार २६६ पर्यटक पुगेका थिए। त्यसमध्ये नेपाली ७ लाख २ हजार ९१०, भारतीय २ लाख ७० हजार ३८७ र अन्य देशका राहदानीवाहक १ लाख ४० हजार ९६९ जना थिए।
सन् २०२५ मा भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको थियो। तर भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या भने २६.५४ प्रतिशतले बढेको थियो।
श्रीलंकाबाट ३२ हजार २८७, थाइल्यान्डबाट १९ हजार ८९१ र म्यान्मारबाट १८ हजार ५२८ पर्यटक लुम्बिनी पुगेका थिए। चीनबाट १० हजार ७८९ र भियतनामबाट ८ हजार ६१५ पर्यटक आएका थिए।
यी तथ्यांकले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको सम्भावना देखाउँछन्। विशेषगरी बौद्ध धर्मावलम्बीको ठूलो जनसंख्या भएका देशबाट पर्यटक ल्याउन सकिने सम्भावना छ।
तर ती पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने हवाई मार्ग र लुम्बिनीसम्म पुर्याउने सेवा व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन।
अझ रोचक पक्ष के छ भने लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दा पनि त्यसको आर्थिक लाभ स्थानीय व्यवसायले अपेक्षाअनुसार लिन सकेका छैनन्। पर्यटकको आवागमन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा हुने खर्चबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएको विषय पनि उठ्दै आएको छ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटकको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरू कुन माध्यमबाट नेपाल आउँछन्, कहाँ बस्छन्, कति समय बिताउँछन्, कुन गन्तव्यमा जान्छन् र कति खर्च गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भैरहवामा विमानस्थल सञ्चालन भए पनि लुम्बिनी आउने पर्यटकको ठूलो हिस्सा काठमाडौं हुँदै आउने वा स्थलमार्ग प्रयोग गर्ने अवस्था रहनु बजार व्यवस्थापनको कमजोरी हो।
बौद्ध पर्यटनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्याकेज, सीधा उडान, होटल आरक्षण, स्थानीय यातायात र धार्मिक पर्यटन मार्गलाई एकीकृत गर्न सकिएको छैन।
लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई कपिलवस्तु, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, स्वर्गद्वारी, पाल्पा र पोखरासम्म जोड्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि विमानस्थल, होटल, पर्यटन व्यवसायी र सरकारी निकायबीच साझा योजना आवश्यक हुन्छ।
विमानस्थल प्रशासनका उपप्रबन्धक पवन अग्रहरिले पनि विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन्।




















