काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकता दिलाउन नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त पहल थालेका छन्। कोप-३१ सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै कार्यसूचीमा राख्न नसकिए पनि आगामी वार्तामा यसलाई समेट्ने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय समुदाय जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने बताए। नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलेर पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो। मन्त्री खनालका अनुसार सम्मेलनको आयोजक पक्षले आगामी दुई सातासम्म सम्बन्धित देशसँग सहकार्य गरी उठाइएका विषयलाई अन्य निर्णयमा समेट्ने आश्वासन दिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि असर गम्भीर रहेको बताए। उनले हिमालय तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायको माग गरे। मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालका अनुसार कोप-३१ मा नेपालले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा कार्यसूची अघि सारेको छ। सघन छलफलपछि पक्ष राष्ट्रहरू आगामी सत्रमा पर्वतीय विषयमा अनुसन्धान संवाद आयोजना गर्न सहमत भएका छन्।
सन् २०२८ को विश्वव्यापी समीक्षासम्म तीनवटा संवाद सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य लगायतका वित्तीय संरचनामा पर्वतीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट सूचक समावेश गर्ने विषयमा कोप अध्यक्षताले परामर्श गर्ने भएको छ। उपसचिव दीपा ओलीले विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि गहिरा उपत्यकासम्म फैलिएका संवेदनशील पर्वतीय प्रणाली जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावमा परेको बताइन्। नेपालले सिर्जना नगरेको जलवायु सङ्कटको भार पर्वतीय मुलुकहरूले बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
