इरानले कूटनीतिक प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गरेको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयु) बारे ट्रम्पको टिप्पणीले अमेरिकाको कूटनीतिक प्रतिबद्धताको खोक्रोपन उजागर गरेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिँदै बाघाईले अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता अस्वीकार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले युरोपेली मुलुक तथा अन्य समर्थकले अमेरिकी व्यवहारलाई जवाफदेहिताबाट जोगाउन खोज्नुको औचित्य नभएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानून छानेर लागू गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि बुधबार टेक्सासको लुब्बकमा आयोजित चुनावी सभामा ट्रम्पले अमेरिकाले इरानसँग युद्ध सुरु नगरेको, बरु इरानले सन् १९७९ देखि अमेरिकाविरुद्ध द्वन्द्व चलाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । उहाँले अघिल्ला अमेरिकी नेताहरूले यो समस्या पहिले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आफूले चाहेको बेला युद्ध अन्त्य गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो । अक्टोबर २६ मा मिसिसिपीमा आयोजित सभामा उहाँले युद्धविरामलाई समयको बर्बादी ठानेको बताउनुभएको थियो ।
यसैबीच, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको साझेदारीमा इरानी शासनबाट उत्पन्न खतरा हटाउने ऐतिहासिक अवसर इजरायलसँग रहेको बताउनुभएको छ । निर्वाचन परिणामको प्रतीक्षा भइरहेका बेला जेरुसेलमस्थित लिकुड पार्टीको निर्वाचन मुख्यालयमा उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
उता, इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजताबा खमेनीले हर्मुज जलघाँटीमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण बताउनुभएको छ । सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाईसँगको भेटपछि सार्वजनिक सन्देशमा उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग र रणनीतिक हितबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
खमेनीले छिमेकी देशहरूसँग पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्न र युद्ध तथा शान्तिबीचको अनिश्चित अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले देशको रक्षामा जनसहभागिता कायम राख्न प्रभावकारी सञ्चार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
इरानविरुद्ध कुनै पनि सैन्य कारबाही भए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने रेजाईको चेतावनीपछि यी अभिव्यक्ति आएका हुन् । तेहरानले थप टकराव रोक्न सकिने अवस्थामा कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
