गृहमन्त्री सुदन गुरुङले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य सुदृढ बनाउन र प्राकृतिक विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न बिमस्टेक गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले आतंकवाद, लागूऔषध तस्करी, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच सूचना आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र समन्वयात्मक कार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘यी अपराधहरू क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौती हुन्। यिनको सामना गर्न प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा ज्ञानको आदानप्रदान र सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वयात्मक कार्य आवश्यक छ,’ उनले भने।
हिमालदेखि समुद्रसम्म साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्रको प्रस्ताव
गृहमन्त्री गुरुङले नेपालमा पछिल्लो समय भोटेकोशी, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका बाढी तथा विपद्का घटनालाई उदाहरण दिँदै क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।
उनले बिमस्टेकअन्तर्गत क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको साझा ढाँचा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्री तटीय भूभागसम्म उत्पन्न हुने विविध प्रकृतिका विपद्मा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
नेपालजस्ता हिमाली मुलुकमा बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार, राहत तथा प्राविधिक सहयोगमा क्षेत्रीय सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
अमित शाहसँग सुरक्षा र व्यापारबारे छलफल
बैठकको साइडलाइनमा गृहमन्त्री गुरुङले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गर्दै साझा सुरक्षा चासोका विषयमा सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए।
भेटका क्रममा उनले नेपाली व्यवसायीले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा सामना गर्नुपरेका प्राविधिक कठिनाइ पनि उठाए।
विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो (बीआईएस)को प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण नेपाली व्यवसायीलाई भारतीय बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउन समस्या भइरहेको विषय उनले भारतीय समकक्षीसमक्ष राखेका थिए।
गुरुङले उठाएका विषयमा भारतीय गृहमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको जनाइएको छ। यद्यपि, प्रमाणीकरणसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि कुनै ठोस निर्णय वा समयसीमा तय भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
दिल्ली घोषणापत्र जारी
बिमस्टेक गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठकले दिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक आयोजना गरिएको गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी गुरुङले बैठक आयोजना गरेकोमा भारत सरकार, भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र बिमस्टेक सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सदस्य रहेको बिमस्टेकले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीच आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्य राखेको छ।
गुरुङले उठाएका विषय कार्यान्वयनमा आए क्षेत्रीय अपराध नियन्त्रणसँगै विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य विस्तार हुन सक्नेछ।
तर, प्रस्तावित संयन्त्रको संरचना, कार्यविधि र कार्यान्वयनसम्बन्धी थप निर्णय आवश्यक हुनेछ।
