सिरहाको लहान नगरपालिका–११ का किसान घुरन साहले यस वर्ष समयमै धान रोपे पनि सिँचाइको चिन्ता भने हटेको छैन । खेतनजिकै करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको संरचना बने पनि हेडवक्र्सबाट पानी खेतसम्म पुग्न सकेको छैन ।
सिँचाइ सुविधा दिने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको आयोजना उपयोगविहीन हुँदा स्थानीय किसानहरू अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । वर्षायाममा हेडवक्र्सको गेट खोलेर परीक्षण गर्दा खोलाको पानी नहरमा बग्नुको साटो नहरको पानी खोलातिरै फर्किने समस्या देखिएको साहले बताएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मल्टिटेक निर्माण कम्पनीसँग २०७७ साल मङ्सिर १७ गते रु आठ करोड ५६ लाख ७२ हजार ४४२ मा हेडवक्र्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीलाई रु आठ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९६२ भुक्तानी भइसकेको छ भने तत्कालीन नगरप्रमुख मुनि साहले २०७८ कात्तिक २२ गते यसको शिलान्यास गरेका थिए ।
मड्यान, गडमे, बानो र सर्रे खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट पानी ल्याई मुख्य नहरमार्फत सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि निर्माण सम्पन्न भएको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा आयोजनाको डिजाइन र निर्माणमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । खोलामा पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवक्र्स माथिल्लो स्थानमा निर्माण गरिएकाले डिजाइन सुधार नगरी पानी वितरण सम्भव नदेखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यता पूर्वनगरप्रमुख मुनि साहले भने निर्माणअघि नै बालुवाका बोरा राखेर पानीको बहाव परीक्षण गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएकाले प्राविधिक रूपमा पानी नजाने भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरेका छन् ।
आयोजनाको समस्या हेडवक्र्समा मात्र नभई नहर व्यवस्थापनमा समेत देखिएको छ । चार हजार ९०० मिटर मुख्य नहर र एक हजार ७१० मिटर शाखा नहरमा सहरी ढल तथा फोहोर मिसिने, माटो थुप्रिने र अतिक्रमण हुने समस्या छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले नहर सफाइका लागि रु १५ लाख विनियोजन गरी रु सात लाख ९० हजार २४५ मा काम गराए पनि पानी सञ्चालन हुन सकेन । उल्टै जथाभावी सफाइ गर्दा सडक धसिएको र बिजुलीका पोल जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय देवराज पोखरेलले आयोजनाको छानबिन माग गरेका छन् ।
सिँचाइ कार्यालय सिरहाले नहर मर्मतसम्भार, संरचना सुधार, ढल व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रु १२ करोड ४३ लाख दुई हजार बजेट माग गर्दै मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
लहान नगरप्रमुख महेश चौधरीले फोहोर व्यवस्थापन र सिँचाइका लागि अघि सारिएको भूमिगत नाला योजना राजनीतिक विरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् भने उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले थप बजेट खर्चनुअघि वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कुल ९६४ हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र रहेको र ३५ हजार नागरिक लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी ठोस पहल नगरिए राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी साबित हुने देखिन्छ ।
