म्याग्दी। कोरलानाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि नियमित, सहज र सुरक्षित यातायात सञ्चालनमा चुनौती देखिएको छ ।
चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने २०२ किलोमिटर लामो बेनी–जोमसोम–कोरला सडक यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।
विभिन्न ५० ठाउँमा पहिरो खसेको, भासिएको र १० ठाउँमा कालीगण्डकी नदीको कटानले बगाएको सडक मर्मतकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ कुनौटा भिर र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगरस्थित सडक पुलको पहुँचमार्ग तयार भएर बिहीबार साँझ अत्यावश्यक सवारीसाधन वारपार गरेका छन् । कालीगण्डकीको बाढीले बगाएको कुनौटाको सडक र पोखरेबगर पुलको पहुँचमार्ग निर्माणमा चुनौती देखिएको थियो ।
इन्धन, एम्बुलेन्स, सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा सञ्चालन गराउन आवश्यक उपकरण र राहत सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमात्र एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको सडकमा थप मर्मतकार्य बाँकी रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताउनुभयो ।
“प्रारम्भिक चरणको मर्मत भए पनि पूर्ण रूपमा पहिरो पन्छाउने, भासिएको र कटान गरेको ठाउँमा फिलिङ, लेवल मिलाउने, क्रसिङ बनाउन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्दा अस्तव्यस्त र दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले आइतबारसम्म मर्मतकार्यलाई पूर्णता दिने र आगामी सोमबारदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ ।”
केराबारी, लामाबगर, तिल्केनीचौर, राहुपारे, सिरुवारी, कुनौटा, महभिर, भिरकाटे, धिरच्याङ, रातोपानी, तातोपानी, सुकेबगर, खामभित्ता, खहरेखोला क्षेत्रमा कालीगण्डकीले कटान र पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको छ ।
हालै कालोपत्र सकिएको र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ढलानको काम भइरहेको म्याग्दी खण्डको ३३ किलोमिटरमध्ये २० किलोमिटर बढी स्थानमा सडक क्षतविक्षत भएको सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।
“चीनसँग हाल सञ्चालनमा रहेको एकमात्र कोरलानाकाका कारणले पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अवरुद्ध भएको दुई साताभित्रै यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको भए पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन धेरै लगानी र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रु ९० करोडबराबरको क्षति भएको यो सडकलाई नयाँ डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न थप रु तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छौँ ।”
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका संस्थापक प्रमुखसमेत रहनुभएका सुवेदीका अनुसार योजना सुरु भएयताकै ठूलो क्षति यसपालिको बाढीले गरेको छ । अत्यधिक वर्षाका साथै सहायक सडक भत्किएका, जलविद्युत् आयोजनाले नदी किनारमा फालेका मकिङ, कमजोर भूगोल, नयाँ पहिरो सृजना हुनु, सहायक नदीमा बाढीको सतह बढ्नुलगायतका कारण कालीगण्डकीमा बाढीको आयतन बढेर अकल्पनीय क्षति गरेको सुवेदीको भनाइ छ ।
कोरलानाकामा जानेआउने मालवाहक, मुस्ताङको स्याउ र आलु निकासी, पर्यटकीय याम र दसैँतिहारलगायत ठूला चाडपर्वमा बढ्ने आन्तरिक यातायात साधनको चापले सृजना हुने चुनौतीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनुभयो ।
भन्सार जाँचपास गरेर कोरलानाकाबाट दसैँलाई लक्षित गरेर आयात गरिएका सामान बोकेका ५०० भन्दा बढी कन्टेनर गन्तव्यमा पुग्ने प्रतीक्षामा मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका छन् ।
“अत्यावश्यक, ढुवानी, आन्तरिक यातायात र पर्यटक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि, प्रदेशस्तरका सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले बिहीबार स्थलगत निरीक्षण गरेका छौँ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको जाम हुन नदिनका लागि साँघुरा र जोखिमयुक्त ठाउँमा सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।”
अत्यावश्यक सेवा, आन्तरिक यातायात, कन्टेनर, स्याउ, आलु बजार पठाउने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले सडकको अवस्था सहज नहुँदासम्मको लागि घुमघामका लागि आउनेलाई केही दिन योजना पछि सार्न प्रजिअ गैरेले अनुरोध गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली, जिससका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्री, प्रजिअ गैरे, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय पोखराका प्रमुख सुवेदी, नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी भोलानाथ थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी दीपेन्द्र घर्ती क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरी बल नं ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति दीपेन्द्र शाह, म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीसहित जिल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीले सडकमा यातायात सञ्चालनको तयारीका लागि अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
सरोकारवालाको सुझावअनुसार शुक्रबार बिहान म्याग्दी र मुस्ताङको जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक बसेर बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा यातायात सञ्चालन व्यवस्थित बनाउन छलफल र कार्ययोजना तयार गरिने प्रजिअ गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
