काठमाडौं । ‘देश पनि बन्छ, छोरो पनि फर्किन्छ’ भन्ने चुनावी नारासहित झण्डै दुईतिहाइ नजिकको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा भएको छ। निर्वाचनअघि विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाको विदेश पलायनलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने प्रतिबद्धता जोडतोडका साथ गरिएको थियो।
तर सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि श्रम बजारको तथ्यांक हेर्दा चुनावी नाराको सबैभन्दा कठिन परीक्षा यहीँ देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा मात्रै ७० हजार ४४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो असारमा यस्तो संख्या ६९ हजार ३६२ थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि ७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ लाख ३९ हजार २६६ को तुलनामा संख्या घटे पनि विदेशिने नेपालीको वार्षिक संख्या सात लाखभन्दा माथि नै रह्यो।
त्यसैले सरकार गठन भएको पाँच महिनामा देखिएको पहिलो तस्वीर यही हो, विदेश जाने निर्णयलाई रोक्ने गरी घरेलु श्रम बजारमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन आएको छैन।
यो समस्या नयाँ सरकारको मात्र होइन। नेपालमा रोजगारीको संरचना, ज्याला, निजी लगानी, उद्योगको विस्तार, सीप र श्रम बजारबीचको असन्तुलन लामो समयदेखि कायम छ। तर चुनावमा विदेशिएका युवालाई लक्षित गरेर गरिएको वाचाका कारण अहिलेको सरकारका लागि यसको राजनीतिक र आर्थिक दुवै अर्थ ठूलो छ।
नाराको शक्ति, रोजगारीको कमजोरी
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सीट जितेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ सीटभन्दा दुई सीट कम भए पनि यो बलियो जनादेश हो।
यही जनादेशको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा ‘देश पनि बन्छ, छोरो पनि फर्किन्छ’ भन्ने सन्देश विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुर्याइएको थियो। नाराले विदेशमा रहेका श्रमिक परिवार र स्वदेशमा रहेका युवाबीच एउटा अपेक्षा निर्माण गर्यो, अब देशभित्रै अवसर बन्नेछ र विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ।
सरकारले रोजगारीलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको पनि छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मको अवधिलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा अघि सारिएको छ। श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमै पनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्ति विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित सीप, प्रविधि तथा पुँजीलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने विषय राखिएको छ।
तर नीतिको घोषणा र रोजगारीको परिणाम एउटै कुरा होइन।
सरकारले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरिरहँदा श्रम बजारको आधारभूत तथ्यांक भने गम्भीर छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३ अनुसार बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय जनगणनाको श्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनले १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी सबैभन्दा उच्च रहेको र शिक्षित युवामा पनि रोजगारीको असन्तुलन देखिएको उल्लेख गरेको छ।
यसको अर्थ नेपालमा समस्या केवल ‘काम छैन’ भन्ने होइन। कामको प्रकार, आम्दानी, सीपअनुसारको अवसर र रोजगारीको स्थायित्व पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो।
विदेशिने क्रम किन रोकिएन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि म्यानपावर कम्पनीसम्मको दृश्यले तथ्यांकको अर्को पाटो देखाउँछ।
सिराहाका २६ वर्षीय सुरेन्द्रकुमार महतो चार वर्ष मलेसिया बसेर नेपाल फर्किएका थिए। देशको अवस्था सुध्रिएला, स्वदेशमै परिवार धान्न सकिएला भन्ने अपेक्षासहित फर्किएका उनी दुई महिना नपुग्दै फेरि मलेसिया फर्कने तयारीमा पुगे।
उनको समस्या ठूलो व्यवसाय वा विलासी जीवनको होइन। परिवारको खर्च धान्ने र घर बनाउने आधार तयार पार्ने हो। नेपालमा त्यति आम्दानी हुने काम नपाएपछि उनी फेरि विदेश फर्कन बाध्य भए।
यस्तै, उदयपुरका २५ वर्षीय विशेष दनुवारले सिनामंगलको रेस्टुराँमा किचेन हेल्परका रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ कमाइरहेका थिए। त्यो आम्दानीले जीवन धान्न कठिन भएपछि उनी दुबई जाने तयारीमा थिए। पर्साका २० वर्षीय रामप्रवेश शाह रोजगारी नपाएर विदेश जाने तयारीमा थिए। इञ्जिनियरिङ पढेका २५ वर्षीय समीर शाहले पढाइ र क्षमताअनुसारको काम नपाएपछि विदेश रोज्ने योजना बनाएका थिए।
यी उदाहरणले विदेशिने निर्णयलाई केवल बेरोजगारीको तथ्यांकले व्याख्या गर्न नसकिने देखाउँछन्।
नेपालमा रोजगारी भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी र विदेशमा उपलब्ध अवसरबीच ठूलो अन्तर छ। यही अन्तरले जोखिम, ऋण, म्यानपावर खर्च र परिवारबाट टाढिनुपर्ने मूल्य चुकाएर पनि युवालाई विदेशतिर धकेल्छ।
विश्व बैंकले पनि नेपालको रोजगारी समस्या यही संरचनागत कमजोरीसँग जोडेको छ। उसको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार नेपालको ८२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक रोजगारीमा छ। रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यसले स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा विदेशिने चक्रलाई निरन्तरता दिएको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।
अर्थात्, युवा विदेश जान चाहन्छन् भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूले स्वदेशमा पाउने काम र आम्दानी विदेशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएसम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण कायम रहन्छ।
सात लाखको ठूलो चक्र
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकले अर्को गम्भीर पक्ष देखाउँछ। विदेश जानेमध्ये ठूलो संख्या पहिलोपटक जानेको मात्र छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७, २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार २९७, २०८१/८२ मा करिब ८ लाख ३९ हजार र २०८२/८३ मा ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या उल्लेख्य छ। २०८०/८१ मा २ लाख ८१ हजारभन्दा बढी, २०८१/८२ मा ३ लाख ३३ हजारभन्दा बढी र २०८२/८३ मा ३ लाख ८५ हजार ७८३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २७ हजार ७४८ पुगेको छ।
यसले वैदेशिक रोजगारीलाई एकपटक विदेश गएर फर्किने चक्रभन्दा ठूलो बनाएको छ। श्रमिक विदेश जान्छ, केही वर्ष काम गर्छ, नेपाल फर्किन्छ र घरेलु श्रम बजारमा अपेक्षित अवसर नपाएपछि पुनः विदेश जान्छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०२१ जनगणनासम्बन्धी विश्लेषणले पनि २०२१ मा २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशमा अनुपस्थित रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये पुरुषको हिस्सा ८२.२ प्रतिशत थियो।
यसले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी केवल आर्थिक गतिविधि नभई जनसांख्यिक संरचनासँग जोडिएको विषय बनेको देखाउँछ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको विश्लेषणले युवा बेरोजगारी र उपलब्ध रोजगारीबीचको असन्तुलनले विदेशतर्फको आकर्षण बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी १५–२४ वर्ष समूहको बेरोजगारी र शिक्षित युवाको रोजगारी असन्तुलनले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
त्यसैले सरकारको पाँच महिनाको मूल्यांकन गर्दा केवल ‘कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भयो’ भनेर पुग्दैन। कति युवा पुनः विदेश जानबाट रोकिए, कति फर्किएका श्रमिक स्वदेशमै टिके र कति सीपयुक्त जनशक्ति घरेलु उत्पादनमा जोडियो भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र
यहीँ आएर सरकारको रोजगारी नीति सबैभन्दा जटिल आर्थिक प्रश्नसँग ठोक्किन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्स २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा श्रमिक रेमिट्यान्सको हिस्सा ३५.८ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि समस्या मात्र होइन, अर्थतन्त्रको ठूलो आधार पनि हो।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमले घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक खर्च धानेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो योगदान गरेको छ। त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई रातारात रोक्ने नीति लिन सक्दैन।
समस्या वैदेशिक रोजगारीमा होइन, वैदेशिक रोजगारी बाध्यताको मुख्य विकल्प बन्नुमा हो।
विश्व बैंकले पनि नेपालमा रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वीकार गर्दै यसको अर्को पक्ष औंल्याएको छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले स्वदेशमा पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना नगर्दा युवा विदेशिने क्रम जारी रहन्छ।
नेपालले अहिले यही चक्र तोड्नुपर्ने अवस्था छ।
रेमिट्यान्स भित्रिरहने, उपभोग बढिरहने तर उत्पादन र स्वदेशी रोजगारी नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्रको बाह्य निर्भरता थप बलियो हुन्छ। त्यसैले विदेशबाट आएको पैसा मात्र होइन, विदेशबाट फर्किएको सीप, प्रविधि, पुँजी र उद्यमशीलतालाई पनि अर्थतन्त्रमा जोड्नु आवश्यक छ।
