काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन चार सुरक्षा अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी ९हाल डीआईजी०, एसपी अपीलराज बोहोरा, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी शैलेन्द्र श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २९ख० बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी आयोजक तथा अन्य पक्षका गतिविधिको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना, २०८१ अनुसार सुरक्षा बन्दोबस्ती तथा परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि निर्णयअनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनापछि सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीप्रति आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सम्बन्धित पदाधिकारीको समेत ध्यानाकर्षण गराउन सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५(१) बमोजिम उक्त निकायहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापन, मानव अधिकार संरक्षण तथा भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक सुधारतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
