काठमाडौं । नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बैंक ऋण र संस्थापकको लगानीसँगै सर्वसाधारणबाट उठाइने प्राथमिक सेयर अर्थात् आईपीओ प्रमुख पुँजी स्रोत बन्दै आएको छ ।
आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर पुँजी जुटाउने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई ठूलो परियोजनामा प्रवेश गर्न सहज बनाएको छ भने लाखौँ सर्वसाधारणलाई जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता बन्ने अवसर दिएको छ ।
यही मोडलमा अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले कडा नियामकीय लगाम लगाउने तयारी गरेको छ ।
बोर्डले असोज १ गते सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीका लागि वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, प्राविधिक परीक्षण, व्यवस्थापनको योग्यता र आईपीओबाट उठेको रकमको उपयोगसम्म विस्तृत मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदा अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो, त्यसैले यसका सबै व्यवस्था अन्तिम रूपमा लागू भइसकेका छैनन् ।
जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने प्रतिसेयर नेटवर्थको प्रस्तावित सीमाले पार्ने देखिन्छ । मस्यौदाको दफा १६ अनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन ।
अहिले अधिकांश साधारण आईपीओको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भएकाले यो व्यवस्था हुबहु लागू भए प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीले त्यही संरचनामा आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने छैनन् ।
बोर्डले उद्योग वा क्षेत्रअनुसार न्यूनतम खुद सम्पत्तिको छुट्टै मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखेको छ ।
समस्या यति मात्र होइन । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परियोजनाको वास्तविक प्रगति, लागत, ऋण दायित्व, उत्पादन सुरु हुने समय र आम्दानी आउने चरणबीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।
त्यसैले निर्माणकै चरणमा कम्पनीको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओको योग्यता निर्धारण गर्दा परियोजनाको वास्तविक वित्तीय चक्रसँग नियमन नमेलिन सक्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यही बिन्दुमा नियामक र ऊर्जा उद्यमीबीचको बहस तीव्र बनेको छ ।
९० बाट १०० रुपैयाँसम्मको यात्रा
अंकित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थसम्बन्धी बहस नयाँ होइन । पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिमा रोक लगाउने अभ्यास हुँदै आएको छ ।
यसको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई सेयर बिक्री नगर्न दिएको निर्देशन जोडिएको छ । त्यसपछि सेबोनले त्यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाउँदै आएको थियो ।
सेबोनकै पछिल्ला आवेदन विवरणले पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउँछ । उदाहरणका लागि रिचेट जलविद्युत् कम्पनी र बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ नाघेपछि पुनः आवेदन दिएको विवरण बोर्डको अभिलेखमा छ ।
रिचेटले १६ लाख ८९ हजार ५०० कित्ता र बेनी हाइड्रोपावरले २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका थिए ।
अब प्रस्तावित मस्यौदाले यही अभ्यासलाई अझ औपचारिक र कडा बनाउने संकेत गरेको छ ।
९० रुपैयाँको प्रशासनिक अभ्यासबाट १०० रुपैयाँको प्रस्तावित मापदण्डमा पुग्दा अंकित मूल्यमा आईपीओ ल्याउने कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि बजारमा प्रवेश थप कठिन हुनेछ ।
सेबोनका अधिकारीहरूको तर्क भने यो व्यवस्था सबै क्षेत्रका लागि अन्तिम र स्थिर सीमा नभएको भन्ने छ ।
मस्यौदामा नै बोर्डले उद्योग वा व्यवसायको प्रकृति, आकार, जोखिम, पुँजी संरचना तथा अन्य आधारमा फरक योग्यता निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सेबोनसम्बद्ध स्रोतले निर्माणाधीन जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा क्षेत्रगत मापदण्ड ल्याउने तयारी रहेको बताएको छ ।
यसको अर्थ अहिलेको १०० रुपैयाँको प्रावधानलाई मात्र हेरेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
जलविद्युत्का लागि आउने छुट्टै क्षेत्रगत मापदण्डले वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । तर, मस्यौदाले नियामकको दिशा भने स्पष्ट गरिसकेको छ, अब आईपीओलाई केवल कम्पनीको कागजी विवरणका आधारमा स्वीकृति दिनेभन्दा जोखिमअनुसार परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास हुँदैछ ।
कागज होइन, आयोजनास्थलमै पुग्ने बोर्ड
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ परीक्षणमा प्रस्तावित अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राविधिक परीक्षण हो ।
मस्यौदाको दफा ७६ ले पूर्वाधार, जलविद्युत्, ऊर्जा तथा अन्य प्राविधिक आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनअघि स्वतन्त्र इन्जिनियरमार्फत आयोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति, लागत र सञ्चालन तयारी परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वतन्त्र इन्जिनियरले आफ्नो निष्कर्ष बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसको प्रभाव जलविद्युत् कम्पनीका लागि सीधा छ । कुनै आयोजनाले विवरणपत्रमा ५० प्रतिशत निर्माण प्रगति भएको दाबी गरे पनि वास्तविक आयोजना स्थलमा त्यसअनुसारको काम नभएको अवस्था भए त्यसलाई प्राविधिक परीक्षणले उजागर गर्न सक्छ ।
लागत बढेको छ भने त्यसको कारण, निर्माणको गति सुस्त छ भने त्यसको अवस्था र आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छ कि छैन भन्ने विषय पनि परीक्षणको दायरामा आउनेछ ।
बोर्डले आवश्यक ठानेमा आफैँ आयोजना स्थल निरीक्षण गर्न सक्नेछ । विशेष लेखापरीक्षण, फरेन्सिक परीक्षण, सूचना प्रविधि परीक्षण वा अन्य स्वतन्त्र परीक्षण गराउन सक्ने अधिकार पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विस्तृत मूल्याङ्कनमा परियोजना वा व्यवसायको सम्भाव्यता, सञ्चालन तयारी, कानुनी अवस्था, वित्तीय जोखिम, परियोजना कार्यान्वयन जोखिम र लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी जोखिमसमेत हेरिनेछ ।
त्यसैगरी, बोर्डले विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत नियामकीय निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ ।
यसको अर्थ अब आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता, निर्माण प्रगति वा सञ्चालन अवस्थाबारे कम्पनीले दिएको विवरण मात्रमा निर्भर रहनेभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समेत तथ्य पुष्टि गर्ने बाटो खोलिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागत र समय बढ्ने विषय सामान्य भए पनि लगानीकर्ताले त्यसको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।
यही कारण प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्तावले कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने विवरण र आयोजनास्थलको वास्तविक अवस्थाबीचको दूरी घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
आईपीओको पैसा अब छुट्टै निगरानीमा
सेबोनले आईपीओबाट उठेको रकम प्रयोग गर्ने विषयमा पनि मस्यौदामा निकै विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट उठेको रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएको प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ, जसमा परियोजना, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयन समयसीमा, चरणगत रकम उपयोग, अपेक्षित उपलब्धि र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।
संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ । उक्त खाताबाट भएको प्रत्येक भुक्तानी अभिलेखयोग्य र लेखापरीक्षण गर्न मिल्ने हुनुपर्नेछ ।
सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण समितिले त्यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कम्पनीले आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा कति रकम प्राप्त भयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, कुन आयोजनामा कति प्रयोग भयो, स्वीकृत योजनासँग खर्चको अवस्था कति मिल्यो र कुनै फरक परेको भए त्यसको कारण तथा सुधारात्मक उपायसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्था जलविद्युत् कम्पनीका लागि विशेष महत्वको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि उठाइएको पैसा अन्यत्र परिचालन गर्ने, परियोजना खर्च र अन्य व्यवसायिक खर्चबीच स्पष्ट सीमा नराख्ने वा आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुँदासमेत रकम प्रयोगको पर्याप्त विवरण नदिने प्रवृत्तिमाथि यसले नियामकीय निगरानी बढाउनेछ ।
बोर्डले आवश्यक ठानेमा रकम उपयोगको विशेष निरीक्षण, फरेन्सिक परीक्षण, स्वतन्त्र समीक्षा र आयोजना स्थल निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा तत्काल जोखिम देखिएमा आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोग रोक्न सक्ने अधिकारसमेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
