संयुक्त राज्य अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटी पुनःखोल्ने इरानको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले बताउनुभएको छ । इरानले आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता अघि बढाउनुअघि प्रतिबन्ध हटाउन र अर्बौं डलर बराबरको रोक्का सम्पत्तिमा पहुँच दिनुपर्ने माग राखेकाले प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सीएनएनको ‘स्टेट अफ द युनियन’ र एनबीसीको ‘मिट द प्रेस’ कार्यक्रममा वाल्ट्जले इरानले हर्मुज जलघाँटी सात दिनका लागि खोल्ने प्रस्तावसँग रोक्का सम्पत्तिमा पहुँच र प्रतिबन्ध हटाउने माग जोडेको बताउनुभयो । उहाँले अमेरिकाले अन्ततः इरानसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै विकल्प खुला राख्नुभएको बताउनुभयो ।
वाल्ट्जले इरानमाथिका प्रतिबन्ध अमेरिकी मात्र नभई विश्वव्यापी रहेको उल्लेख गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले पछिल्ला २० वर्षमा सातवटा प्रस्ताव पारित गरेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले पनि आणविक गतिविधिको निरीक्षणमा आवश्यक पहुँच नदिएको विषय सुरक्षा परिषद्मा पठाएको उहाँको भनाइ थियो ।
इरानी विदेशमन्त्री सैय्यद अब्बास अराघचीले भने वाल्ट्जले हर्मुज जलघाँटी खोल्ने प्रस्तावको विवरण सही रूपमा प्रस्तुत नगरेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रस्तावबारे इरानलाई अमेरिकी अस्वीकृति औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी नगराइएको दाबी गर्नुभयो ।
यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसपछि विश्वव्यापी तेलको मूल्य घट्ने बताउनुभएको छ । उहाँले इरानसँग आणविक हतियार हुन नदिनु अमेरिकी नीतिको मुख्य विषय रहेको दोहोर्याउनुभयो । आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि थप सैन्य कारबाही हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएन ।
अराघचीले इरान कूटनीतिक समाधानका लागि तयार रहेको बताउँदै थप आक्रमणको सामना गर्न पनि आफ्नो देश तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनभन्दा इरानले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।
इरानले रोक्का गरिएका आफ्ना सम्पत्ति फुकुवा गर्न र तेल बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै हर्मुज जलघाँटी पुनःखोल्न आफू इच्छुक रहेको उहाँले दोहोर्याउनुभयो । उहाँका अनुसार यी विषय जुनमा भएको अस्थायी युद्धविरामसम्बन्धी समझदारीसँग सम्बन्धित रहे पनि त्यसपछि भएका पारस्परिक आक्रमणका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
अराघचीले कूटनीतिक समाधानका लागि प्रयास जारी राख्न आफू इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ ।
