काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन्। हिमालय पृथ्वीको बाहिरी भागमा रहेको क्षेत्र होइन, यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आपसमा साझा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी तथा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
‘तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ,’ उनले भने।
अल्पविकसित देश भए पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन पुनर्स्थापना गरेको र स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न तथा विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाको प्रयोग विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेको उनले बताए।
नेपालमा बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगबारे पनि उनले महासभामा चर्चा गरे। ‘युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाइरहेका छौँ। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने।
बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न नेपालले थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीका कारण थप गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने बताए।
