काठमाडौं।जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने सुधारको अपेक्षा बढेको देखिन्छ।
आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले अस्पताल सेवा सुधारदेखि निःशुल्क उपचार र स्वास्थ्य बिमालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजानेसम्मका प्रयास अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता यी अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका सुधारका प्रयासलाई मूल्याङ्कन होस् भन्ने चाहन्छिन्। उनले आफूले गरेको निर्णयभन्दा पनि स्वास्थ्य सेवामा देखिएको सुधार, नागरिकले पाएको सहजता र सुरु गरिएका सुधारका कामले मूल्याङ्कन गरून् भन्ने चाहना रहेको बताइन्।
“केही काम पूरा भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन्, तर हाम्रो प्राथमिकता सधैँ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनु हो,” मन्त्री मेहताले भनिन्।
लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अस्पतालसँग समन्वय, सेवा सहजीकरण तथा सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ लागिपरेको छ।
‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३) ल्याइएको छ। हालसम्म २१७ अस्पतालमा तीन हजार २५५ निःशुल्क शैंयाको व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिक एपमा ‘रक्त सूचना’ पोर्टल
त्यसैगरी देशभरको रगतको उपलब्धता एकै ठाउँबाट हेर्न सकिने गरी नागरिक एपमा ‘रक्त सूचना’ पोर्टल थप गरिएको छ। प्रयोगकर्ताले आफूलाई आवश्यक रक्त समूह कहाँ र कति परिमाणमा उपलब्ध छ भन्ने जानकारी नागरिक एपबाटै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रगतको उपलब्धता सहजै थाहा पाउन हाल ३१ वटा ब्लड बैंक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन्।
बिरामीको स्वास्थ्य रिपोर्ट जुनसुकै अस्पतालबाट हेर्न मिल्ने डिजिटल प्रणाली स्वीकृत गरिएको छ भने सरकारी अस्पतालहरूमा सुलभ फार्मेसी सुरु, निःशुल्क र बीमाका औषधि एकै ठाउँबाट वितरण गरिएको छ।
३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य
यस अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडबीच स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारीअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ३६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
हाल नेपाल औषधि लिमिटेडबाट ११ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि उत्पादन भइरहेको छ। नयाँ योजनाअन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायत दीर्घरोगका औषधि समेत स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादित ३३ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सम्झौता गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाविरुद्ध दीर्घकालीन सुधार गरिने
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण तथा बिरामीमाथि हुन सक्ने लापर्वाहीलाई कानुनबमोजिम निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था सुदृढ बनाइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई परिमार्जन गरिरहेको छ।
‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू
अस्पतालको सरसफाइदेखि स्वास्थ्यकर्मीको बानी–व्यवहार सुधारसम्म एवं अस्पतालको सेवा विस्तारदेखि सेवा निरन्तरतासम्मका विषय समेटी अस्पतालको समग्र सुधारका लागि ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरी प्रत्येक अस्पतालमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन अधिकृत तोकी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना
१४ संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै जलनका बिरामीको उपचार सुनिश्चित गर्न २० करोड रुपैंयाँको विशेष कोष स्थापना गरिएको छ।
औषधि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने
‘सुलभ फार्मेसी सेवासम्बन्धी मापदण्ड’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अस्पताल फार्मेसीबाट उपलब्ध हुने बिमाअन्तर्गतका औषधि तथा नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने औषधि एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसका लागि अधिकांश संघीय अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेको छ।
हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन
हिमाली जिल्लाहरूमा लेक लाग्ने समस्या (हाई अल्टिच्युड) उपचारका लागि क्लिनिक स्थापना हुने भएको छ। हाई अल्टिच्युड क्लिनिक स्थापनाका लागि पाथिभरा याङ्वरक (ताप्लेजुङ), खुम्बु पासाङल्हामु (सोलुखुम्बु), गोसाइँकुण्ड (रसुवा), डिस्याङ (मनाङ), लो–घेकर दामोदरकुण्ड र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र (मुस्ताङ), शे–फोक्सुन्डो (डोल्पा) र त्रिवेणी (बाजुरा) का पालिकामा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिरहेको बताए। उनकाअनुसार जनगुनासो सुन्न ‘हेलो स्वास्थ्य’ (१११५) मा आएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गुनासो तत्काल समाधान भइसकेका छन्।
उनले भने, “सबैभन्दा भौतिक क्षति स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै भयो। खरानीबाट उठेर काम गर्दैछौं। मन्त्रालयका आफ्नै चुनौतीहरु छन्। सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्रवाहमा कमी भने हुन दिएका छैनौं।”
