काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडिएको भन्दै नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्य र प्रमाणसहित उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्य सुनिलबहादुर थापाले जलवायु कोषबाट सहयोग माग्नु भीख माग्नु नभएको स्पष्ट पार्दै नेपालले यस विषयमा आवश्यक तयारी र गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । भावनात्मक पत्राचार मात्र गरेर जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त नहुने भन्दै उनले विश्वसनीय तथ्याङ्क, प्रमाण र आधारसहित प्रस्ताव तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सदस्य नरबहादुर विष्टले सरकार बाढीपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुभन्दा २०८४ सालको निर्वाचनको प्रचारमा लागेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी वितरण व्यवस्था मिलाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको आरोप थियो । उनले हुम्लाको सिमीकोटमा रहेको जलविद्युत् आयोजना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरबारे अब सबैले गम्भीर रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्र गरिबीसँग समेत जोडिएकाले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भोटेकोशी बाढीपछि विश्वका विभिन्न संसद्का सांसदहरूले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकाले त्यसलाई निर्णायक पहलमा परिणत गर्नुपर्ने झाँक्रीले बताइन् । नेपाललाई सहानुभूति मात्र नभई सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको भन्दै उनले विपद्को समयमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सङ्घीय सरकारले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।
सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले भोटेकोशी बाढीले बजार र भौतिक संरचना मात्र नभई प्रभावित परिवारका सपना समेत बगाएको बताइन् । नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण तत्काल पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
घर गुमाएकालाई पुनः घर निर्माण तथा व्यवसाय गुमाएकालाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
अर्का सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट उद्धार प्रयास भइरहे पनि अझै कतिपय प्रभावितले उद्धार र खोजीको पर्खाइमा रहनुपरेको टिप्पणी गरिन्।
