काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई थप सार्वजनिक नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले प्रतिवेदनमा कम्पनीको व्यावसायिक गोप्यता, लगानीसम्बन्धी विवरण तथा आन्तरिक सञ्चालन पद्धतिजस्ता संवेदनशील सूचना समावेश रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनका प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले व्यापारिक सूचना सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै कम्पनी सञ्चालनमा समेत विभिन्न कठिनाइ आउन सक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत साउन २६ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले प्रतिवेदनमा आफ्ना व्यावसायिक गोप्यता भंग हुने विवरण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न वा नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा समेत रिट परेको थियो । उच्च अदालतले प्रतिवेदनमा मुलुकको आर्थिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय हितसँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उक्त निर्णयलाई समेत उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा प्रश्न उठेपछि नेपाल सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्सहितलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
यससँगै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको एनसेल छानबिन प्रतिवेदनको विषय पुनः अदालतको आदेशका कारण रोकिएको छ । अब प्रतिवेदनमा रहेका विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयको अन्तिम टुंगो मुद्दाको सुनुवाइबाट हुने भएको छ ।
