काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने दाबीबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण परिषद्मार्फत एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचसँग उक्त दाबीको आधार र तथ्यबारे स्पष्ट जवाफ माग्न महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।
सोही विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले समितिमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। समितिले मन्त्री गौतमले दिएको स्पष्टीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको दाबी तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्नुपर्ने धारणा राख्दै त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिन्।
