काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका नदी किनारमा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमबासीलाई पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाइएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार छलफल हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक तथा सांसद ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र हर्कराज राई समर्थक रहेको प्रस्ताव असार ३१ गते दर्ता गरिएको थियो।
प्रस्तावमा सरकारले २०८३ वैशाखमा दीर्घकालीन योजना र उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउँदा दुई हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार ९ जना विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ।
विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होटल, आश्रम र सरकारी तालिम केन्द्रमा राखिए पनि उनीहरूको बसोबासको अवस्था अत्यन्त कष्टकर रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। संसदीय अनुगमनका क्रममा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, खानेपानी, शौचालय, पौष्टिक आहार र औषधिको अभाव रहेको तथ्य भेटिएको दाबी गरिएको छ।
प्रस्तावमा सुत्केरी महिला, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै बस्ती हटाइएपछि गम्भीर मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ। ‘घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ’ भन्दै ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु भएको घटना पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
त्यस्तै काठमाडौंमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको, बालबालिकाका पुस्तक, पोसाक र शैक्षिक सामग्री नष्ट हुँदा उनीहरूको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
सांसदहरूले सरकारको कदमले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक, दलितको हक र बालबालिकाको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २५ गते उचित प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमबासीलाई नहटाउन तथा विस्थापितलाई आवास र खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रस्तावमार्फत वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी सात दिनभित्र प्रमाणित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न, विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
यस्तै, सुत्केरी, बालबालिका र बिरामीका लागि निःशुल्क औषधि तथा पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्न, डोजर अभियानका क्रममा भएको धनमालको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिन तथा वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
