जनकपुरधाम। गुठी र गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजीकार्य सुरु गरिएको छ ।
भूमि अतिक्रमणमा सङ्घीय सरकारको चासो बढेपछि संस्थानले जग्गाको लगत सङ्कलन र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्रियता बढाएको हो ।
गुठी जग्गाको मालिक सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थान हो र गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले विसं २०६४ माघ १० गतेको फैसलाबाट रोक लगाएको छ ।
गुठी जग्गा कमाउनेले स्वतःमोहियानी हक नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । मठमन्दीर, पोखरी र रैतानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी बसोबास गरेकालाई जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थान जनकपुरधामले सूचना जारी गरेको छ ।
संस्थानका प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी र गुठी संस्थानका जग्गा सात दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका ४९ वटा पोखरी छन् । सात वटा पोखरीको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँच वटा पोखरी लोप भइसकेको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाले जानकारी दिए ।
पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कलेज निर्माण गरिएको उनले बताए । गुठी संस्थानसँग जग्गाको अध्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रमुख झाका अनुसार रत्न सागरमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टीमा करिब चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ ।
