काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका हुन् या देशैभरका, बर्षाैदेखी ठुलो संख्यामा थोत्रा सवारीको डम्पिङ स्थल बनेका छन् । कतिपय परिचय खुले पनी सवारीधनी लिन आउदैनन् भने कतिपय परिचय नै खुलेका छैनन् । केहि दुर्घटनाग्रस्त छन् भने केहि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका सवारी साधन छन् ।
व्यवस्थापनका लागी स्पष्ट कानुन नहुँदा सयौं सवारी साधनहरु कबाडी बनीरहेका छन् । सरकारले वेवारिसे सवारीसाधन सरकारले लिलामी गर्छ । तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा परिचय खुलेर पनि लिन नआएका सवारीसाधन लिलामी गर्न मिल्दैन । यता सवारीधनीहरु बर्षाैसम्म लिन आउदैनन् ।
परिचय खुलेका सवारीसाधन लिन सवारीधनीलाई कति समय दिने र लिन नआए के गर्ने भन्ने स्पष्ट नीती छैन । जसले गर्दा प्रहरी कार्यालयहरुलाई समेत यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी राजेन्द्र भट्ट बताउँछन् ।
हालको कानुनमा सवारीसाधनको ५ वर्षसम्म कर नतिरेमा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । उपत्यकाभरीका प्रहरी कार्यालयमा कुल ३ हजार २ सय ५६ सवारीसाधन थन्किएका छन् । यी मध्ये नवीकरण दस्तुर धेरै भएर २ पांग्रे सवारी लिन नआएको हुनसक्ने प्रहरीको ठम्याइ छ । यी सबैको व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था विभागले लिनुपर्ने काठमाडौं प्रहरी कार्यालयको भनाई छ । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले समेत अध्ययन गरेर सुझाव समेत दिइसकेको छ । कानुनमा सवारीसाधनको पाँच वर्षसम्म कर नतिरेमा ५०० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेकाले थन्कीएका सबै सवारीसाधनलाई एक पटकका लागि २५ प्रतिशत मात्र कर लिएर लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । यस्तै तीन वर्ष काटेका सवारी धनीले ५० प्रतिशत जरिवाना तिरी लैजान मौका प्रदान गर्नु उचित हुने लगायतका सुझाव दिइएको छ । तर यी सुझावको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
